अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र यसअघि जुनसुकै समयदेखि सञ्चालनमा रहेका भए पनि आउँदो असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरेमा अघिल्ला सबै वर्षहरूको व्यवसाय कर मिनाहा हुने भएको छ । नगरसभाको १९औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमार्फत महानगरले यो राहतमूलक व्यवस्था लागू गरेको हो ।

आर्थिक ऐनले काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित सबै प्रकारका व्यापार-व्यवसायलाई १२ विधामा वर्गीकरण गरी दर्ता तथा नवीकरणको दर तोकेको छ । व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्यक्षेत्रलाई आधार बनाएर यो वर्गीकरण गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ लाई करको आधार वर्ष मानिँदै आएकोमा संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको छ ।

२०८३ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य दर्ता हुने व्यवसायीलाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ भने तोकिएको समयभन्दा ढिला भएमा थप १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । ऐनमा समेटिएका व्यापारिक वस्तु तथा पसलहरूतर्फ विदेशी मदिरा आयातकर्तालाई ३० हजार र सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्तालाई २५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।

सुनचाँदीका थोक पसललाई ३० हजार, खुद्रालाई ५ हजारदेखि १० हजार, डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई १ लाख २५ हजार र बिजनेस मार्टलाई १ लाख रुपैयाँ कर लाग्नेछ । कपडा, जुत्ता र किराना पसललाई खुद्रामा १ हजार ५ सयदेखि थोकमा १० हजार रुपैयाँसम्म दर कायम गरिएको छ ।

विशेषज्ञ परामर्श सेवाअन्तर्गत विदेशी कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजार र स्वदेशीलाई पुँजीका आधारमा ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कर तोकिएको छ । वैदेशिक रोजगार परामर्शलाई २५ हजार, शैक्षिक परामर्शलाई १० हजार तथा अनलाइन वा ई-कमर्स प्लेटफर्मलाई ३ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ पेय पदार्थ र डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार, जमिनमुनिको पानी प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई ५० हजार र बोतलीकृत पानी उद्योगलाई ७ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।

गार्मेन्ट, छापाखाना, जुत्ता र खाद्य उद्योगलाई पुँजी अनुसार २ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । कृषि तथा खाद्यान्न व्यवसाय अन्तर्गत ठूला विक्रेतालाई १५ हजार, माछा-मासु र अण्डाको थोक बिक्रीलाई ६ हजार, खुद्रा बिक्रीलाई २ हजार ५ सय तथा नर्सरी र तरकारी खेतीलाई २ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ । होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा क्यासिनोका लागि सबैभन्दा बढी ३ लाख रुपैयाँ कर तोकिएको छ । पाँचतारे होटललाई १ लाख, चारतारेलाई ८० हजार, एकतारेलाई २० हजार र साधारण होटललाई १० हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।

विदेशी विमान सेवालाई ५० हजार र स्वदेशीलाई २५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । सञ्चार सेवातर्फ टेलिकम र मोबाइल प्रदायक कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ कर लाग्नेछ भने इन्टरनेट तथा केबल टीभीलाई ग्राहक सङ्ख्याका आधारमा १० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

अनलाइन न्युज पोर्टललाई ५ सय, स्थानीय पत्रिकालाई १ हजार र राष्ट्रिय पत्रिकालाई २ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । वित्तीय सेवा व्यवसायमा वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई १ लाख र शाखा कार्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।

विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई ७५ हजार, फाइनान्स कम्पनी र बिमा कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ तथा सहकारीहरूलाई २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ। स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल कलेजलाई ३ लाख रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।

अस्पतालहरूलाई शैय्या (बेड) सङ्ख्याका आधारमा १५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म, पोलिक्लिनिकलाई १५ हजार र साधारण क्लिनिकलाई ७ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयलाई १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म र मन्टेश्वरीलाई ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।

मर्मत सम्भार व्यवसायतर्फ भारी सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई ५० हजार, हलुका सवारी सर्भिस सेन्टरलाई १५ हजार, मोटरसाइकल मर्मत केन्द्रलाई ५ हजार र मोबाइल मर्मत पसललाई २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । निर्माण व्यवसायअन्तर्गत ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको प्रधान कार्यालयलाई २५ हजार र शाखालाई ५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ भने क्रमशः ‘ख’ वर्गलाई २० हजार, ‘ग’ वर्गलाई १५ हजार र ‘घ’ वर्गलाई १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

अन्य सेवातर्फ हाउजिङ र रियल स्टेट व्यवसायलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, राइड सेयरिङ कम्पनीलाई १० हजार, पार्टी प्यालेसलाई २० हजार र ब्युटी पार्लर तथा सैलुनलाई स्तर अनुसार २ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनको सूचीमा नपरेका अन्य कुनै व्यवसाय भएमा राजस्व समितिको सिफारिस र प्रमुखको स्वीकृतिमा करको दर निर्धारण गरिने स्पष्ट पारेको छ । महानगरले करको नयाँ दर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई तोकिएकै समयभित्र कर बुझाएर कानुनी दायरामा आउन आग्रह गरेको छ ।