अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) लाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै पहिलोपल्ट राखेपलाई पत्राचार गरेको हो ।

पुरानो ऐन अनुसार राखेपले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य थिएन ।

गएको असारमा खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लागु भएपछि राखेपको अधिकांश अधिकार मन्त्रालयमा निहित गरिएको छ ।

कानुनी रुपमा राखेपको हरेक गतिविधिमा मन्त्रालयले नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण गर्न पाउनेछ ।

मन्त्रालयले नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार सचिवस्तरको निर्णयबाट राखेपलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न काक्तिक २६ गते उपसचिव गणेशप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरित प्रत्र पठाएको छ ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि हो । खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा यो व्यवस्था थिएन ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा ४६ को उपदफा २मा राखेपले प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिना भइसक्दा पनि प्रतिवेदन नआएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।

प्रतिवेदमा राखेपको वर्षभरिको काम, कामका लागि भएको खर्च, राखेपको कोष तथा स्रोतसाधनको अवस्था, खेलकुद क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधनको हिसाब चुस्त हुनु पर्ने पनि ऐनमै उल्लेख छ ।

राखेपले बुझाएको प्रतिवेदन राखेपको अध्यक्ष समेत रहने खेलकुदमन्त्रीले राखेपाको संरक्षक समेत रहेक प्रधानमन्त्री सक्षम पेस गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई जवाफदेहि बनाउन यस्तो प्रावधान बनाएको छ ।

ऐनमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिवेदन संसध प्रस्तुत गरी नियामवली बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७को वार्षिक प्रतिवेदनमा सोही समयमा नेपालमै सम्पन्न भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) पनि पर्नेछ ।

राखेपले अहिलेसम्म सागकै प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छैन ।

सागमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मोटामोटी हिसाब राखेप सदस्य सचिवले मौखिक जनाकारी गराए पनि आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न ढिला गरिरहेको छ ।

सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले साग सकिएको ९० दिनभित्र आर्थिक प्रतिवेदन पारदर्शी रुपमा सार्वजानीक गर्ने दाबी गरेका थिए ।

चैत यता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन गरिएको र खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा प्रतिवेदन तयार गर्न ढिला भएको राखेपको भनाइ रहेको छ ।

यही बिचमा असार १७ गते नयाँ खेलकुद ऐन लागु भएपछि राखेपको कार्यकारी बोर्ड स्वतः विघटन भयो ।

साउन १२ गते सिलवालले अर्को कार्यकालका लागि सदस्य सचिवको शपथ लिए ।

त्यसयता पनि कोरोन महामारी नरोकिएका कारण लक्ष्य अनुसारको काम भइरहेको छैन ।

मन्त्रालयले पत्र नै काटेर प्रतिवेदनको माग गरेपछि खेलकुदको नियमनकारी निकायबीचको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने राखेपका पूर्वसदस्य सचिव युवराज लामाको भनाइ छ ।

मैले पहिले नै नयाँ ऐनको व्यवस्था नेपाली खेलकुदको हितमा छैन भनेकै थिएँ अब यसका असरहरु बिस्तारै देखिन थालेको छ ।

कोभिड-१९ का कारण पछिल्लो ९ महिनादेखि खेलकुद अस्तव्यस्त छ ।

र यही बेलामा प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गर्नु कतिको हास्यस्पद होला ?

लामाले प्रतिप्रश्र गरे यो भनेको मन्त्रालयले आफू खेलकुदको सर्वेसर्वा ठानेको र हामीले भविष्यमा पनि धेरै देख्न पाउँछौ ।