अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको चालु बैठक अन्त्य गरेर आफूले नेतृत्व गरेको सरकार अब कम्तीमा पुस तेस्रो सातासम्म नडगमगीने उपाय निकालेका छन् । संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ ६ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समान्यतया संसदको अर्को अधिवेशन आगामी पुस १९ गते बोलाउँदा पनि हुने र संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पेश नहुने भएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने हुँदा जुनै विकल्पबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन प्रतिनिधिसभा बैठक अनिवार्य बस्नु पर्ने छ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनि त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा सरकार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाध्य हुने’ भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेको अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने बाहेक आगामी संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ । धारा ७७ (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु अविश्वास प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्री हटाउने निर्णयमा नपुगेसम्म धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसारको अधिवेशनको पनि अर्थ रहने छैन । फेरि, यस्तो अधिवेशन एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेको कति दिनमा बोलाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन । यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्छ वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत देखाउन दबाब दिने वातावरण बन्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नहने गरी निष्काशन गरेर प्रतिनिधिसभालाई सूचित गरेमा ओली अपदस्थ हुन सक्नेछन् । यो प्रक्रियाबाट पदमुक्त हुन पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नै पर्ने हुन्छ । यस्तो बैठकका लागि एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्न सक्छन् ।

ओलीको विपक्षमा रहेका नेकपा नेताहरु ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन तयार हुनुको परिणाम पार्टी विभाजनमा पनि पुग्न सक्छ । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी यसअघिको अध्यादेश ब्युँताएर दल विभाजनको बाटो रोज्न सक्छन् । यसो भए उनले अन्य दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार चलाउन सक्छन् ।