अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

यतिबेला विश्वभर कोरोन भाइरसको प्रकोपबाट त्रसित छ । नेपालमा भने कोरोना भाइरसभन्दा पनि राजनीति भाइरस हावी भएर देखा परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अदालतदेखि प्रहरी प्रशासन ओली सरकारको इसारामा छ । यति मात्र नभएर प्रेस अख्तियार अदालत प्रहरी सबै लाल झन्डा बनिरहेको छ कम्युनिस्ट सरकारको सति गएको र इसरामा चलेको अवस्था घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । डाक्टर सुरेन्द्र यदवको अपरण र ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशले चौतर्फी आलोचना मात्र नभयर कम्युनिस्टभित्रकै देशभक्ति भाव भएका नेता कार्यकर्ता माथि निराशा छाएको छ र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत मगेका छ्न ।

कोभिड–१९ को अति आवश्यकीय उपकरण खरिदमा भएको चरम भ्रष्टाचार र बजार मुल्य भन्दा ७०औं गुणा महङ्गो खरिदमा देखिएको अनियमितता र चरम भ्रष्टाचारमा सरकारले खासै छानबिनको चासो नदेखाएर स्वास्थ मन्त्री र रक्षा मन्त्रीको नाममा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । त्यसको अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन । सत्ताको लोभले नेपालमा लकडाउन अझै जारी छ ।

नेपाली राजनीतिमा नौलो तरङ्ग पैदा भएको छ मलाई लग्छ पूर्वमन्त्री सहित भएका यादवमाथिको अपरण भनेको कम्युनिष्ट सरकारलाई सुनौलो तरङ्ग महशुस भईरहेको छ । अपरणकारीमथि न त छानबिन भएको छ न त पीडितले मुद्दा दर्ता गर्न पाएका छ्न पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहितले दर्ता प्रक्रिया प्रयास गर्दा पनि अदालत र प्रहरीले मुद्दा लिन मानेन् भने हामी जस्ता सामान्य नागरिकको यो देशमा कसरी सुनुवाई होला यो पनि एक ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ नेपालको अदालत के साँच्चिकै जनताको धारणा बुझ्ने र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित नगर्ने हो भने जनतामाथिको शान्ति सुरक्षा दिने यो देशमा अरु निकाय कहाँ भेटिएलान र ? अरु सबै निकाय सरकारको इसरामा चलेपनि अदालत र नेपाल प्रहरीले भने आफ्नो सोच्छ दायित्व गहन गर्नु उहाँको धर्म हो ।

जो–जस्को सरकार भएतापनि यी दुई निकायले स्वतन्त्र हुन आबश्यक छ । यदि स्वभिमान सहितको समृद्धि चाहने हो भने नेपाल भर्खरै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछिको संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । यो राजनीतिक संक्रमणकालमा राज्यासंस्था कमजोर हुने र बिधि र बिधानको शासना सहि ढंगले कार्यन्वयन नहुने हो भने ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना अझै जारी छ । यी आदि कारणबाट भष्टचार मौलाउने र सरकार मुखदर्शक बन्ने हो भने संबैधानिक ब्यबस्था झन कमजोर हुन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्य परोपकारी नगरीको सपना नदेख्दा हुन्छ । सार्बभौमसत्ता सम्पन्न राज्यमा सार्बभौम नागरिकमाथि राजनीतिकरणको दुरी बढाइयो भने कोभिड–१९ सितको लडाइ र साझ चुनौतीलाई सामना गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन । क्रप्सन र राजनीतिक भाइरस भनेकै समाजका प्रमुख समस्या हुन । कोरोना विरुद्ध लडनको लागि राज्यले धेरै ठुलो प्रयास गरिरहेको छ । तर भ्रष्टाचार जस्ता व्यथितिले रोग विरुद्ध लड्न सकिरहेको छैन । कोभिड–१९ को अति आवश्यकीय उपकरण खरिदमा भएको चरम भ्रष्टाचार र बजार मुल्य भन्दा ७०औं गुणा महङ्गो खरिदमा देखिएको अनियमितता र चरम भ्रष्टाचारमा सरकारले खासै छानबिनको चासो नदेखाएर स्वास्थ मन्त्री र रक्षा मन्त्रीको नाममा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । त्यसको अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन । सत्ताको लोभले नेपालमा लकडाउन अझै जारी छ । तर मजदुरको भोको पेट र दैनिकिमा कुनै प्राथमिकता छैन । जनतामा बिभेत मात्र छ ।

नेपाली जनतालाई समृद्धि र सुखी नेपालीको लक्ष्यमा पुर्याउने महत्वपूर्ण आधार भनेकै शिक्षा र स्वास्थ हो । जबसम्म सरकारले देशभर एकै स्थरको अनलाइन होस वा अन्य कुनै मार्गबाट होस शिक्षा र स्वास्थ गुणस्तर उपलब्ध गराउन सक्दैन तबसम्म धानी र गरिब बिचको खाडल झन–झन गहिरिदै जान्छ त्यसैले बलियो स्थायी राजनीतिक अबसरलाई सदुपयोग गर्नकै लागि पनि शिक्षा स्वास्थ सेवालाई सबल पार्ने अतेन्तै जरुरी छ । गुणस्तरीय र सैद्धान्तिक र प्राबिधिक शिक्षाले नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यमा पुर्याउन सक्ने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ सरकारको पहिलो दाहित्व हो । स्वच्छ राजनीतिका साथ अघिबडन सरकारलाई अपिल छ ।

(लेखक नेविसंघ सिटिइभिटी समन्वय केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)