अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

कोरोना भाईरस अर्थात् कोभिड–१९ को महामारिले गर्दा आज सिंङ्गो राष्ट्र नेपाल मात्र नभएर विश्व जगतका सिङ्गो नागरिक क्वारेनटाइनमा छ । लकडाउनलाई स्वागत योग्य रुपमा पालना गर्नुभएको छ । त्यसैले आज हामी २१औं शताब्दीको तीन दशक पार गरिसकेका छौ अझ भनौ हामी अल्पविकसित मुलुकमा छौं ।

हामीसितको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भोकमारी जस्ता निराश सरकारले चिर्न सकिरहेको छैन न त आशाको दियो बाल्न सक्यो न त ज्ञानको ज्योति छर्यो । भ्रष्टाचार र अनियमितता कालो बजारी दिनानुदिन बढिरहेको छ । सरकार भने मुख दर्शक बनेर बसेको छ । जनताको भोको पेट र बगिरहेको आँशुमा कुनै मलम लगाएन झन् यस्तो विषम् परिस्थितिमा रानजीतिकरणमा उतरचढाव ल्याएको छ ।

देशको मुल कानुन संविधान बनाउँदा शिर्ष अग्रपंक्तिले गहिरो अध्ययन सुजबुझका साथ बनाएको अध्यदेशलाई कुल्चेर ओली सरकारले नौलो तरङ्ग ल्याए । तर उक्त राजनीति अध्यादेश ७२ घण्टा नबित्दै फिर्ता लिएर अर्को नाटक रच्न सफल भए । एक त यो कोरोनाको त्रास र अर्को ओलीको अध्यादेशले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको थियो ।

हाम्रो देशमा ठेकदारले आफ्नो घरबार र छोरालाई विदेश पढाउने सबै कामको उपलब्धी गराउने भनेकै करोडौको ठेक्का हो । उनीहरुलाई महल बनाउने र हुस्की पिलाउने ति गरिब कामदारले पोखेको पसिना र रगत हो

कोभिड–१९ ले गर्दा नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा गहिरो चोट पुगेको छ । हामीले ठूलो युद्ध लड्नु पर्ने बेला आएको छ । हामी सित बलियो अस्त्र छैन । त्यसैले हामीले आफू बाँच्ने अरुलाई पनि बचाउने, एक हातले आफू बाँच्ने अर्को हातले अरुलाई बचाउनु नै बुद्धिमानी हो । एक धर्म र दायित्व पनि हो ।

हाम्रो देश एक अल्पविकसित राष्ट्र नेपालमा व्यवस्था भन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या छ । सहि व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने देशलाई समृद्धी तर्फ लम्काउन कोरोना विरुद्ध लड्न लोकतन्त्रको अनुभुति गराउन ठूल्ठूला योजना कुर्नु पर्दैन । त्यो आवश्यक पनि छैन । नेपालमा ठेकेदारीतन्त्रलाई नेताले माया ज्यालादारीलाई कष्ट दिने गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा एक अर्को छ विचौलियातन्त्र जबकी आज हाम्रो देशमा ठेकदारले आफ्नो घरबार र छोरालाई विदेश पढाउने सबै कामको उपलब्धी गराउने भनेकै करोडौको ठेक्का हो । उनीहरुलाई महल बनाउने र हुस्की पिलाउने ति गरिब कामदारले पोखेको पसिना र रगत हो । तर आजको यो विशम् परिस्थितिको विपद घडिमा नत ति ठेकदारले हेरे नत राज्यले कि त सरकारले नियम बनाउनु पर्थ्यो ।

ज्यालादारीलाई जसरी घरबाट बोलाए झै त्यसरी गन्तव्य स्थलमा पुर्याउने आदेश दिन सक्नु पर्थ्यो तर त्यस्तो भएन । दिनानु दिन भोको पेट लिएर पैदल यात्रा गरेका मजदुरको पीडा र आँसुको सागरमा सरकार ठेकदारले होली खेलेका छन् । अर्को पीडा लगभग ४५ लाख नागरिकबाट आउने रेमिट्न्स मिठो र उद्धारमा तितो, सरकार तितोको पातै नछुने मिठोको जरै उखेल्ने सरकार । सरकार यो योजना मनोरञ्जन होकी आत्मरञ्जन हो । हामीलाई थाहा छैन, सार्वभौम नागरिक जान्न चाहन्छन् ।

(लेखक नेविसंघ सिटिइभिटी समन्वय केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)