अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको केही बेरमै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन् ।

अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

गत वैशाखमा जारी गरिएको दुई मध्ये एक अध्यादेश संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नै थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक आलोचना भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । तर त्यसप्रति ओलीको प्रतिरक्षा कम भएको भने थिएन ।

गत असार १० गतेको सचिवालय बैठकमा बोल्दै उनले अध्यादेश आवश्यक भएरै ल्याएको बताएका थिए । सरकारले ल्याएर फिर्ता लिएको अध्यादेशलाई गल्ती सच्याइएको रुपमा अर्थ्याइएको थियो । तर, वैशाखमा सच्याइएको गल्ती प्रधानमन्त्रीले मंसिरमा पुनः दोहोर्याएएका छन् ।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ ।

अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाउन सक्ने दुई सदस्य देखिन्छन्- विपक्षी दलको नेता र सभामुख । गत आइतबार बिहानको बैठकमा यी दुवै सदस्य र मंगलबारको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएका थिए । अध्यादेशपछि मंगलबार साँझ बसेको पहिलो बैठकमा भने फेरि दुवै अनुपस्थित थिए ।