अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशहरुले चालु वर्षमा संकुचित प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पुरानै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्यका साथ नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरुले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको छ । पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै साधारण खर्च तर्फको बजेट केही कटौतीको प्रयास गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले लकडाउनका कारण सर्वसाधारणले कर भुक्तानी गर्न समस्या परेको भन्दै उनीहरुलाई सहुलियत दिने घोषणा पनि गरेका छन् ।

सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ । बागमती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशले चालु भन्दा पुँजीगत खर्च धेरै विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेशले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ र पुँजीगत खर्च २५ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सातमध्ये सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ । उसले ३३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश नं ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले सांसदमार्फत खर्च हुने कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । त्यसैगरी विराटनगरको कोशी अस्पताललाई सरुवा रोग अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्र बनाउन ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । मेरो कृषि मेरो पौरख कार्यक्रमका लागि १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा कूल ३ अर्ब ८३ करोड दिइएको छ ।

प्रदेश नं २ मा कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि ७० करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश क्यान्सर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरलाई २/२ करोड दिइने घोषणा गरिएको छ । सर्पदंशको उपचारका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि ऋण अनुदानका लागि २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जनता आवाश कार्यक्रमका लागि ८० करोड ७४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नं ३ मा कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा युवालाई रोजगारी दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रूपैयँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । किसानको उत्पादन सहकारी मार्फत बजारीकरण गर्ने र नबिकेका उत्पादन शीतभण्डारमा राख्ने उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशमा धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारबाट लगानी गर्ने र पिसिआर परीक्षण, औषधि-उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । व्यवसाय जीवन रक्षा कोषका लागि १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि १० करोड ५० लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि ९ करोड ८९ लाख बजेट रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषितर्फ कोभिड लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नं ५ मा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् । बजेट मार्फत मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास र रोजगार प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा १/१ कृषि वा पशुका प्राविधिक जनशक्ति पुर्‍याउने उल्लेख छ। स्वास्थ्य र सुरक्षा बाहेक अन्यलाई सवारी साधन खरीदमा रोक लगाइएको छ । विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण बजेट कटौती गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने र दैलेखको राकममा ट्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । सुर्खेतमा ३ सय शैयाको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ । आधारभुत खाद्य सुरक्षाको लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु खरिद, ढुवानी र भण्डारण समेतका कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खाना, नाना र छाना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट फर्केका मजदूरलाई विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा भत्ता कटौती र स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित छ ।