अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकारले जनता उचाल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले काठमाडौंका नदी किनाराका बस्ती हटाउन महानगरले पहल अघि बढाउँदा सरकारले जनता उचाल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

मेयर शाहले खोलाको मापदण्डको कानुन आफैँ बनाउने तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनता उचालेर महानगरपालिकाको नेतृत्वको विरोध गर्ने काम बन्द गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’ उनले काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइँने पनि तर्क गरेका छन् । ‘तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर न्याय पाउनु हुन्न । तपाइँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला,’ बालेनले लेखेका छन् ।

उनले नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने नदी किनाराका कुनै घर नभत्किने बताएका छन् । ‘तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन । निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने कोमुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’