अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइलाई चाबी बुझाएका छन् ।

२०५७ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भएपनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको असहयोगका कारण २०७८ सालदेखि भने नयाँ भर्ना अवरुद्ध भएको शिक्षालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् । मन्त्री राईले भने आफ्नो प्रयासले मात्रै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताए । उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायत सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए ।

यी शिक्षालयमा २०७७ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको अन्तिमरवार्षिक परीक्षासमेत २०८० मङ्सिर २६ गते सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ विद्यार्थी नभएका कारण संस्था बन्द भएकोले चाबी मन्त्रीलाई बुझाइएको ती संस्थाको साझा संस्था फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताए । ती शिक्षालयका सम्पूर्ण शैक्षिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

सापकोटाका अनुसार हरेक शिक्षालयमा कार्यरत १५ जना नर्सिङ प्रशिक्षक १० जना प्रशासनिक कर्मचारी गरी देशभरमा १ हजार ५०० जना नर्सिङ प्रशिक्षक तथा ६७० जना प्रशासनिक कर्मचारीलाई बाध्यात्मक रूपमा बेतलबी बिदामा पठाइएको छ । नर्सिङ विषयमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी निर्णय नहुने हो भने उनीहरूलाई सेवामा फर्काउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘नर्सिङ कार्यक्रम बन्द रहेकोले शिक्षण संस्थामा भएको करोडौँको लगानी धराशयी भएको छ’, उनले भने, ‘अर्कातर्फ यसै वर्ष मात्र स्टाफ नर्स विषय अध्ययन गर्न चाहने १२ हजार विद्यार्थीमध्ये १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी र अभिभावकले अध्ययनकै लागि विदेशिनु वा अर्को विषय अध्ययन गर्न बाध्य हुनु परेको अवस्था छ ।’

संसद्ले २०४९ सालमा निर्माण गरेको सीटीईभीटी ऐन, २०४९ ले यो विषयको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहने व्यवस्था छ । उनीहरूले बिहीबार नै आफूहरूको समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका निकायलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । (शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।)