अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । चुनापछि गठन भएको अहिलेको संघीय संसदको पहिलो बैठक २०७४ साल फागुन २१ गते शुरु भएको थियो ।

संसद बैठक शुरु भएपनि संसद कार्यसञ्चालन नियमावली भने ३ महिनापछि अर्थात् गत जेठ २५ गते मात्रै संसदबाट पारित भएको थियो । यसबीचमा संसदका २ वटा अधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेका छन् । संसदको तेस्रो अधिवेशन जारी छ ।

गत वर्ष मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि ठुलो दलको हैसियतमा फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली चयन भएका थिए भने संसद बैठक फागुन २१ गते पहिलो पटक बसेको थियो ।

संसद बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सवै कानून निर्माण तथा संशोधन गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा संसदले सफलता प्राप्त गरेको छ । कूल ३३९ कानून संशोधन तथा निर्माण गर्नुपर्नेमा फागुन १९ गतेभित्र केही नेपाल ऐनको संशोधन गर्दै कानूनलाई संविधान अनुकुल बनाएको हो ।

यही बैठक बसेको आधारमा एक बर्षभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्न बाझिएका तथा नयाँ निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्था थियो । मौलिक हक सम्वन्धि १७ कानून नियम निलम्वन गरेर यसअघिको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गरेको संसदले संविधानसँग वाझिएका केही कानून संशोधन तथा केही नयाँ निर्माण गरेको हो । फागुन १९ गतेको संसद बैठकमा नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै सबै कानून संविधान अनुकुल बनेका हुन् ।

संसदका दुबै संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेसँगै आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरिसकेकी छिन् । फागुन २१ बाट पाँच वर्ष कार्यकाल सुरु भएको संघीय संसदले मंगलबार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको हो । हाल संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन जारी छ ।

१६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबाट ११० गरी प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय छ भने राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ । निर्वाचनको समयमा सहकार्य गरेका दुई कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकिकरण गरिसकेका छन् । दुवै सदनमा उनीहरुको स्पष्ट बहुमत छ । प्रतिपक्षी बनेको कांग्रेसको अवस्था संसदमा कम्जोर देखिदै आएको छ ।

संसदमा कानून निर्माणका दृष्ट्रिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बाहेक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुनै मनमुटाव देखिएन । प्रतिपक्ष दलले संविधान निर्माणमा सघाएको थियो भने सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनको कानून निर्माणमा केही ढिलाई गरेको थियो । संघीय संसदको अधिवेशन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

पहिलो अधिवेशनमै संसदीय संसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । तर एक बर्ष पुरा हुदाको दिनमा भने संसद पुर्ण संचालन हुन सकेन । दुवै संदन पुर्व उपप्रधामन्त्रीको निधनप्रति सोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भयो । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार संघले नबनाइदिएको भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले पनि अधिकार खोजिरहेका अवस्थामा अब संघीय संसदले त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।