अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले कस्ता कार्य गर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्लाई जानकारी दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले के-कस्ता काम भएको छ भनेर ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दियो । साथै, बिहान घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वयको काम अगाडि बढाइयो ।

पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ-नारायणगण सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय तह प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको थियो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात लगायतका आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो । खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा तथा नुवाकोटमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो ।

प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको छ । रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड रुपैयाँका दरले र धादिङ जिल्ला विपत व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको छ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

भदौ १० मा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यसले रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दु:ख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने । शोकसन्तप्‍त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको थियो ।

घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने निर्णय भयो । उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने । यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने । गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकोप्टरसहित) परिचालन गर्न निर्देशन दिने कार्य भयो ।

घर/निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने, बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय गरिएको थियो । घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेका सडकहरू पुन:सञ्‍चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भयो । बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिलाउने कार्य भयो ।

अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चार तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने, उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्‍चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

विपदबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्बाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार तथा राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू एवं संघ–संस्थाहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो । हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौं ।’ त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले छलफल गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्णय भएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।