अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: यही चैत १२ गते प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ हुँदैछ । त्यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ । फागुन २१ को चुनावअघि रास्वपा भित्रिएका बालेन्द्र शाह संसदीय दलको नेता चयन हुँदैछन् । उनैलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर रास्वपा चुनावमा होमिएको थियो । बालेनलाई रास्वपाको संसदीय दलको चयन गरेर मात्रै रास्वपा सरकार गठनमा लाग्नेछ । त्यसअघि झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपा नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार निर्वाचन नतिजाको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाले औपचारिकता पाएको हो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब संसद् अधिवेशन आह्वान हुने र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू शीतलनिवास पुग्दा दरबारमार्गस्थित होटल रोयलसिंगेमा रास्वपाका शीर्ष नेताहरू सरकारको गृहकार्यमा थिए । सो बैठकले चैत १३ गते वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने टुंगो लगाएको छ । बैठकमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन, उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए ।

विवादरहित व्यक्ति ल्याउने तयारी

चार नेताहरूबीच भएको छलफलमा मन्त्रीहरूको विषयमा सामान्य कुराकानी भएको छ । कुराकानीका क्रममा नेताहरूले मन्त्रिपरिषद चुस्त बनाउने र विवादरहित व्यक्ति र परिणाम दिनसक्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालय सुम्पिने तयारी गरेको छ । नेताहरूबीच सरकार बालेनले र पार्टी रवीले दबाबरहित ढंगले चलाउने सहमति भएको बताइएको छ । नेताहरूबीच अर्थमन्त्रीमा उपसभापति वाग्ले लगभग पक्का भइसकेका छन् । उता गृहमन्त्रीका विषयमा कसलाई बनाउने भन्ने सहमति नजुटेको नेताहरू बताउँछन् ।

मन्त्री बन्ने नामहरूमा सामान्य छलफल

चार नेताहरूबीच कसलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा बालेन्द्रले पार्टीले नै मन्त्री बनाउन लागेका व्यक्तिहरूको मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने र आफूले पनि त्यसमा सहयोग गर्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटनाउनेबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

एकै चरणमा शपथ गराउने छलफल

चार नेताको बीचमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्रले शपथ खाएसँगै अरु मन्त्रीपरिषद् पनि एकै चरणमा बनाउने छलफल चलेको छ । सम्भव भएसम्म एकै चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र सभामुखमा पनि योग्य व्यक्तिलाई पठाउने साझेदार जुटेको स्रोतको भनाइ छ । उपसभामुखमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एकजनालाई पठाउनका लागि अपिल गर्ने समेत छलफल चलेको छ ।