५५ वर्षपछि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित छः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
वि.सं.२०८२ साउन १४ बुधवार १८:१२
975
shares
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अब अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा बुधाबर सम्बोधन गर्दै उनले सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखेको बताए । ‘आज ५५ वर्षपछि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित भएको छ । यो उपलब्धिलाई नेपालको दीर्घकालीन प्रयास र योजनाको सफल परिणामको रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपाल सन् २०२६ मा औपचारिक रूपमा विकासशील राष्ट्रको मान्यता पाउनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र वातावरणीय जोखिम न्युनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आयमा अपेक्षित सुधार हालैमात्र देखिन थालेपछि यो स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सम्भव भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्तरोन्नतिपछि नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा गुमाउने भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले यो प्रक्रिया नेपालका लागि अवसर हुने विश्वास व्यक्त गरे। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू कटौती हुनसक्ने भए पनि सरकार त्यसको तयारीमा अघि बढिसकेको उनले स्पष्ट पारे । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल तीव्र पारिएको र राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सहज स्थानान्तरण रणनीति कार्यान्वयन भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, योजना आयोग उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति, र संघीयदेखि प्रदेश स्तरसम्मका विभिन्न संयन्त्रहरूमार्फत यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको छ । कानुनी सुधार, वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको संलग्नता, श्रम बजार सुधार, र नेपाललाई ल्यान्ड लक्ड’ बाट ‘ल्यान्ड लिंक्ड’ बनाउने प्रयासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम र आर्थिक कूटनीतिक सक्रियतामार्फत लगानीको वातावरण तयार पार्ने सरकारको योजना छ । उनले राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र माननीय सदस्यहरूले दिएका सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्दै ती सबैलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यो ऐतिहासिक परिवर्तनलाई सबै पक्षको सहयोगमा दिगो बनाइने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
वि.सं.२०८२ साउन १४ बुधवार १८:१२



















