अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग सहित देशभरका शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनमा छन् । प्रदर्शनको १०औँ दिनसम्म आइपुग्दा प्रदर्शन क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ भने सरकार मौन जस्तै अवस्थामा छ ।

आन्दोलनको आह्वान गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीचको अनौपचारिक वार्ता बिहीबार भयो । आफूहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्ने कारणहरू समावेश गरिएको २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र उनीहरूले सरकारलाई बुझाएका छन् । महासङ्घकी सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पुराना सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेको छ ।

महासङ्घले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भनेर २४ बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । ९५ हजार शिक्षकहरू स्थायी भएपनि शिक्षकको ठुलो हिस्सा अहिले पनि अस्थायी अवस्थामा रहेकोले विगतका सहमति अनुसार सबै खालका अस्थायी शिक्षकहरूलाई एकै खालको सेवा, सर्त र सुविधा पाउने स्थायी शिक्षकमा रूपान्तरण गर्ने प्रबन्ध ऐनमा हुनुपर्ने भनिएको छ । साथै विद्यालयका कर्मचारीहरूको लागि तह र दरबन्दी तोकेर सहमति बमोजिम स्थायी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तलब र ग्रेडको सवालमा दरबन्दीमा रहेका शिक्षकको आधारभूत तलब समान तह र श्रेणीका निजामती सेवाका कर्मचारी सरह रहेको भएपनि सबै तह र श्रेणीमा ग्रेड सङ्ख्या भने बराबर नरहेको उल्लेख छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा शिक्षकहरूबीच तलब र ग्रेडमा विभेद रहेकोले नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी लेखिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै सेवा प्रवेशका लागि तालिम र अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य भएकोले सबै शिक्षकका लागि प्राविधिक ग्रेड दिनुपर्ने लगायतको माग गरिएको छ ।

शिक्षकको सेवा र सुविधाको सवालमा शिक्षण पेसामा योग्यतम जनशक्ति प्रवेश गराउन र टिकाउन शिक्षण पेसाको सेवा, सर्त र सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक गराउनुपर्ने, माथिल्लो योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकका लागि तहगत (प्राथमिक/ निमा/माध्यमिक) बढुवाको प्रबन्ध हुनुपर्ने, शिक्षक बढुवामा तीन ओटा श्रेणी (प्रथम, द्वितीय र तृतीय) मात्र रहेकोले अन्य पेसामा जस्तै विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेश छन् ।

विश्वविद्यालयमा जस्तै विद्यालय शिक्षामा पनि सबै अस्थायी अवधि पेन्सन लगायतका सुविधा प्रयोजनका लागि जोडिनुपर्ने, नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन अघि प्रचलित ऐन कानुन वमोजिम् स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा राखी तीनै तहका सरकारका बीचमा अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्ने भनिएको छ । यद्यपि कुराको सम्बोधन ऐनबाट हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

ऐनले योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रतिस्पर्धा गराई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानाध्यापकको लागि कम्तीमा पनि आधारभूत तलबको १५% प्रधानाध्यापक भत्ताको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संस्थागत र सामुदायिक दुवै प्रकारका विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी तथा निजी स्रोतका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध हुनुपर्ने, द्वन्द्व पीडित शिक्षक तथा पेसागत आन्दोलनमा लागेर सेवा अवधि टुटेका शिक्षकहरूको टुटेको सेवा अवधि जोडेर नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण हुनुपर्ने,  पञ्चायत कालमा  व्यवस्था विरोधको आरोपमा अन्यायपूर्ण तरीकाबाट बर्खास्त भएका शिक्षकको बाँकी सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार सुविधा दिइने विषय ऐनले हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालयमा रहनुपर्ने, शिक्षकको सरुवाको  तहगत रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने,  अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी अभिभावककै अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति   गठन गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा जिल्ला र स्थानीय तहका शैक्षिक प्रशासनका केही पदहरूका शिक्षकहरूबाट समेत काजमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको रजिस्ट्रेसन तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिन नहुने तथा हाल रहेका सबै शिक्षक दरबन्दी सङ्घीय संरचना अन्तर्गत रहने व्यवस्था ऐनले गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा शिक्षकका पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दा र मर्कामा लेख्न, बोल्न धर्ना दिन, प्रदर्शन गर्न, दबाब दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुख वा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशकमा रहनु उचित हुने महासङ्घको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, सेवा प्रवेश उमेर ४० वर्ष नै गराउनुपर्ने, विद्यालयको अनुमति खारेजी, रद्द वा विद्यालय बन्दको अधिकार स्थानीय तहमा नराखेर स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश तहबाट हुनुपर्ने, विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक-कर्मचारीको सुलभ उपचारको लागि केन्द्रमा सुविधा सम्पन्न शिक्षक अस्पताल बन्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

शिक्षकलाई पनि निजामती सेवामा जस्तै अन्य बिदा सहित घर बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गरी नियमानुसार रकम दिइनुपर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धानमा प्रतिभा प्रस्फुरण गर्न सेवाकालीन अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि समय र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ ।