अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नव नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाले नेपाल प्रहरी नागरिकले आस्था र विश्वास राखेको मुलुकको महत्वपूर्ण संगठन भएको चर्चा गर्दै निजी स्वार्थ तथा व्यक्तिगत लाभ त्यागेर सामूहिक भावना र एकताका साथ राष्ट्र र नागरिक सेवामा समर्पित हुनु जरूरी रहेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरी देशमा सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासका दृष्टिकोणबाट अत्यन्त अपरिहार्य एवं निर्विकल्प संगठन भएको चर्चा गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले भने, ‘नेपाल प्रहरीको कुनै अर्को विकल्प हुनै सक्दैन । यसको विकल्प सुदृढ एवं जनउत्तरदायी नेपाल प्रहरी नै हो । यसका लागि नेतृत्व तह मात्र होइन, हर जवान सम्म यो भावनाले युक्त हुनु पर्दछ । तव मात्र राष्ट्र र नागरिकले परिकल्पना गरेको प्रहरी संगठनको स्वरूप हुनेछ ।’ सबै प्रहरी कर्मचारीहरू संगठनको संस्थागत सुधार र श्रीवृद्धिमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँदै सामुहिक भावना, भातृत्व र आपसी एकताले मात्र संगठनको सुदृढीकरण र उन्नतीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।

देशव्यापी सञ्जाल संरचना भएको नेपाल प्रहरी फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण अङ्ग, नागरिकको शान्ति सुरक्षाको पहरेदार, न्यायको धरोहर, विपद एवम् सुख दु:खमा राज्यको पहिलो प्रतिनिधि, न्यून साधनश्रोतमा पनि उच्च प्रतिफल दिन सक्ने संगठन भएको चर्चा गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले राष्ट्र र आम नागरिकमा नेपाल प्रहरी प्रतिको विश्वास र भरोसामा आँच आउने काम कोहीकसैबाट हुने छैन भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूमा केही व्यक्ति तथा समूहहरूले विभिन्न जातजाती, वर्ग, धर्म र संस्कृतिका विरूद्ध गलत सूचना प्रवाह गर्ने, दुष्प्रचार तथा मानहानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक विचलन र कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गरी कार्यसम्पदान गर्नुपर्ने र चुनौतिको रूपमा रहेको साइबर अपराध, लागूऔषध ओसार-पसार, मानव तस्करी, आर्थिक अपराध लगायतका अपराधहरूको अनुसन्धानका लागि थप क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक थापाले व्यावसायिक कार्यसम्पादन एवम् उच्च नैतिक आचरणमा आधारित मुल्याङ्कन र सोही आधारमा वृत्ति विकास तथा अवसरको प्राथमिकता आफ्नो नीति रहेको चर्चा गर्दै प्रहरी नियमावलीमा भएको पुरस्कार र सजायको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने तथा भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैर व्यावसायिक आचरण एवम् व्यवहार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिने बताए । सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले अपनत्व महशुस गर्न सक्ने, सरूवा बढुवा वृत्ति विकासका अवसर संगठन भित्रै खोज्ने र उपलब्ध हुने उल्लेख गर्दै उहाँले योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणाली बनाई प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम/जोखिमयुक्त ठाउँमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा वा प्राथमिकता प्रदान गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा एवम् वृत्ति विकासमा पारदर्शिता तथा अनुमानयोग्य प्रणालीलाई सुदृढ एवं स्वचालित बनाइने जानकारी गराए ।

प्रहरी कल्याण कोषको व्यवस्थापन एवम् सञ्चालनलाई सुदृढ बनाइ प्रहरी कल्याण कोषका योजना तथा कार्यक्रमलाई आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको हक, हित र कल्याण अभिवृद्धि हुने गरी प्रहरी कल्याण कोषको पारदर्शी, औचित्यपूर्ण एवम् न्यायोचित परिचालन तथा व्यवस्थापन गरिने समेत उनको भनाई छ ।

प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि संशोधन गर्ने पिसिसि बैठकको निर्णय

प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाको उपस्थितिमा मंगलबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पोलिसि कोओर्डिनेशन कमिटि (पिसिसि) बैठकमा प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा बृद्धि गर्ने तथा प्रदान गरिने ऋण रकममा ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०८० को समयानुकुल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नको लागि सिफारिस समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा प्राप्त भएको राय सुझाव समेतलाई समावेश गरी प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाउँदै हक हित र कल्याण अभिवृद्धि हुने गरी नेपाल प्रहरी कल्याण कोषद्वारा संचालित विशेष कल्याणकारी कोष अन्तर्गत सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष वृद्धि गर्दै लैजानका लागि कर्जा प्राप्त गर्न सेवा अवधि कम्तिमा ७ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ५ वर्ष, सहुलियत कर्जा ४ लाख रूपैयाँलाई वृद्धि गरि ५ लाख रूपैयाँ र किस्ता अवधि ५ वर्षलाई ७ वर्ष कायम गरी सो अनुसारको मासिक किस्ता रकम र किस्ता संख्या निर्धारण गरी प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०८० को संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो ।