अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपालमा पनि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका छन् । उक्त विधेयक पारित भएमा अब सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता फेसबुक, टिटर, टिकटक, युट्युबजस्ता विदेशी प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो कार्यालय वा प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्नेछ । अहिलेसम्म यहाँ दर्ता नगरी ती यहाँ चलेका छन् । जसका कारण साइबर अपराध नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको छ । अरू अपराधमा पनि भइरहेको सञ्जाल दुरुपयोग नियन्त्रण मुस्किल बनेको छ । कर चुहावट उत्तिकै छ । हालै टिकटकले नेपाल सरकारका सर्त मानेर यहाँ केही समय लागेको प्रतिबन्धबाट फुकुवा पाएको छ । अब अरूले पनि नेपालको कानुन मान्नुपर्छ ।

गलत सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, साइबर अपराध, निजी गोपनीयताको उल्लंघन र सामाजिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलन रोक्ने र व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा गोपनीयता जोगाउने खाले थुप्रै प्रावधान विधेयकमा छन् ।

इकोनोमिक फोरमको हालैको एउटा प्रतिवेदनले भनेको छ:- आउँदो समयका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती झुटो सूचना हो । प्रतिवेदनका अनुसार त्यसपछि मात्रै विश्वका लागि चुनौती भनेको जलवायु परिवर्तन र परमाणु हतियारहरू हुन् । हो, विश्वकै लागि मिथ्या सूचना ठूलो चुनौती बनेको छ, त्यसको कारण सामाजिक सञ्जालहरू हुन् । इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, टिटर, ह्वाट्सअप, टिकटक वा अरू कुनै पनि प्लेटफर्मका माध्यमबाट मिथ्या सूचना फैलिएको छ र दुनियाँ भ्रमितमात्रै भइरहेको छैन, ठूलो हानिनोक्सानी पुगेको छ । व्यक्तिको प्रतिष्ठामा चोट पुर्याइएको छ, आत्महत्याको कारणका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जाल देखा परेको छ । त्यही कारण हृदयंगम गर्दै अमेरिकी संसद्को न्यायिक समितिले केही महिनाअघि फेसबुक र टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूलाई सञ्जालमार्फत हुने हिंसा रोक्ने उपाय खोज्न भनेको थियो। सँगसँगै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, भारतलगायत देशले र युरोपेली संघले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन बनाएका छन् । अस्ट्रेलियाले त बालबालिकाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । चलाएको भेटिए बालबालिकालाई होइन कि ती सामाजिक सञ्जाललाई ५० मिलियन अर्थात् ५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

जर्मनीले सन् २०१७ मै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि ‘नेटवर्क इन्फोर्समेन्ट एक्ट’ ल्याएर प्रभावकारी नियमन गरिरहेको छ । जहाँ सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा गैरकानुनी सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने प्रावधान छ । फ्रान्समा सन् २०१८ मा पारित ‘फेक न्युज’ फैलाउनुलाई दण्डनीय बनाउने कानुन ल्याएको थियो । बेलायतमा अनलाइन सेफ्टी ऐन छ । बाल यौनशोषण, आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री, र हिंसात्मक पोस्टहरू हटाउन बाध्य बनाउने प्रावधान बेलायती कानुनमा छ । भारतले २०२१ मा ‘इन्टरमिडियरी गाइडलाइन्स एन्ड डिजिटल मिडिया एथिक्स कोड’ लागू गरेको छ ।

नेपालमा ल्याएको कानुनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र यसमार्फत भइरहेका अपराध नियन्त्रणमा पक्कै योगदान गर्नेछ । सँगसँगै कतिपय प्रावधानका कारण नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ कि भन्ने संशय चाहिँ छ । अपव्याख्या ठाउँ नहुने प्रावधान राख्न सरकार सचेत हुनुपर्छ । कुनैपनि बहानामा राज्यले व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन । यही कानुनका माध्यमबाट नागरिक अधिकार साँघुरो हुन गएमा हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, जसको प्राणवायु भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । त्यसको सुनिश्चितता गरिएको कानुनले भने पक्कै पनि समाजमा अराजकता फैलन रोक्नेछ । सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता निश्चय नै छ, तर यसको कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक अधिकारहरू जोगाउने सन्तुलन आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ ।