अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कोरोना महामारीको दोस्रो महामारीले करदाता समेत यस समस्याबाट अछुतो नरहेको सर्वोच्चको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ आदेश