अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: वैशाख २० र २३ गते भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । यो हप्ता सरकारले अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि थप गर्ने, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु नियुक्ति लगायतको निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ९ निर्णय:
१. विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको क्रममा बजेट सहायता (Policy Credit) को रूपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रमगत ऋण सहायता एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत श्री डा. अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि थप गरिएको छ ।

३. नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुँ, मकवानपुर र नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब १४४० हेक्टर जग्गा ४०० के.भी. प्रशारण लाईन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा श्री दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्य पदमा श्री रामप्रसाद धिताल, श्री रामकृष्ण खतिवडा, श्री रामेश्वरप्रसाद कलवार र श्री भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४६ बमोजिम अनुसूची ९ र अनुसूची १२ हेरफेर गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६. विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई पाँच वर्षका लागि एक भिसा वर्षमा तोकिएको भन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी निःशुल्क अध्ययन भिसा कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

७. विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका सम्भावित रणनीतिक सडकमा समावेश लोकसञ्चार मार्ग (जिलिङ–सिमखेत–केउरिनी–कुमरी–झ्याङ्गलेपोखरी–आचार्य पोखरी–धार्के–नुवाकोट–धादिङ) सडक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८. हेटौडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० के.भी. प्रसारणलाईन आयोजना (दोस्रो खण्ड) को राइट अफ वे (ROW) भित्र विभिन्न सामुदायिक वनसहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप ८९९ वटा रुखविरुवाहरू हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

९. नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाइ सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।