अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नारा लगाएर नथाक्ने सरकारबाट भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाको छानविन तथा कारवाहीमा प्रभाव पर्ने गरी एकपछि अर्को अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलका लागि सबैभन्दा प्रमुख बाधक रहेको भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति लिइएको बताउने सरकारका कार्यकारी प्रमुख स्वय्म ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको छानविन प्रभावित हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

सत्तारुढ पार्टीका प्रभावशाली नेता र सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति मुछिएका वाइड बडीमा घोटाला, बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण र खुल्लामञ्च कब्जा प्रकरण छानविनको क्रममा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मञ्चमा संवैधानिक क्षेत्राधिकार नाघेर अनुसन्धान तथा कारवाहीलाई नै प्रभावित तुल्याउने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको कुनै पनि मुद्दामा बहस गर्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ । तर सरकारका कार्यकारी प्रमुखले नै क्षेत्राधिकार नाघेर अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्नुलाई पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरेको भन्दै जानकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दापनि संस्थागत हुने भन्दै विश्लेषकहरुले कटु आलोचना गरेका छन् ।

संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै धावा बोल्ने खालका सरकारका कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारलाइ थप मलजल गर्नेछ । र, प्रश्न प्रधानमन्त्रीतर्फ नै उठ्छ, कहाँ पुग्यो भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अनि समृद्धि अभियान ?