अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं:  कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश विरुद्ध स्वास्थ मन्त्रालयले पुनरावलोकनमा दिएको निवेदन सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत १७ कात्तिकमा दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।

कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निशुल्क हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता केशरजंग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई गत २८ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परिक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।