अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: आउँदो भदौ १ गतेदेखि भर्ना सुरु गरी विद्यालय खोल्ने सरकारको तयारी अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले शैक्षिक सत्रको अवधि खेर जान नदिने गरी भर्ना सुरु गर्ने र त्यसको करिब दुई हप्तापछि विद्यालय सञ्चालनको तयारीका लागि शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार गरेको थियो तर पछिल्ला दिनमा जोखिम बढेकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो । अहिले यसबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना गर्दा विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी भेला हुँदा पनि जोखिम हुनसक्छ । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार पालिकाको भएपनि विपद् जोखिमको स्थिति भएकाले ती तहले पनि केन्द्र सरकारको मार्गदर्शन पर्खिरहेका छन् ।

जोखिम कम भएका ठाउँमा सम्बन्धित तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर विद्यालय खोलाउन सकिने भए पनि हतार गरिहाल्न नहुनेमा अभिभावकहरुको भनाई छ ।

हरेक वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्नेमा अहिले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ निरन्तरता भएको छ भने त्यसलाई औपचारिकता दिइ शैक्षिकसत्र गणना दिनेबारे कुनै निर्णय गरिएको छैन ।

गएको चैत ५ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसईई) सञ्चालनको सबै तयारी पूरा गरेका बेला कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले परीक्षा लगायत सबै शिक्षालय बन्दको निर्णय गरेको थियो ।

विद्यार्थी भर्ना नभएसम्म विद्यालयमा विद्यार्थीका आकलन नहुने, शिक्षक व्यवस्थापन गर्न असहज हुने र शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनमा बाधा हुने अन्योल पनि कायमै छ ।

मन्त्रालयले गत साता कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्नेबारे जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुनेगरी विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि तयारी रहन आग्रह गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले रेडियो, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाउन गएको जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।