अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: मधेशलाई छुट्टै देशको माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग राजनीतिक सहमति गरेसँगै सरकारले ठुलो उपलब्धी मानेको छ । तर राउतले छुट्टै मधेशको लागि अन्तराष्ट्रिय मान्यताको खोजीमा यूएनपीओमा आबद्ध भई रणनीतिक कदम चालिरहेको खुलेको छ ।

वि.स. २०६८ सालदेखि मधेश स्वतन्त्र हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए सिके राउत पटक-पटक राज्यविप्लवको मुद्दामा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि फागुन २३ गते जेलबाट रिहा भएसँगै २४ नै प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सरकारसँग ११ बुदेँ राजनीतिक सहमति भयो । यसलाई सरकारले ठुलो उपलब्धि मानेको छ ।

तर सरकारसँग भएको सहमतिसँगै मधेश झरेका राउतका समर्थकले स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा खुलेर वकालत मात्रै गरिरहेका छैनन्, मधेश छुट्टै प्रदेशको ब्यानर लिएर कार्यक्रम गरिरहेका छन् । राउतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वत र ताइवान जस्तै नेपालको मधेश भएको दाबी एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छ । यूएनपिओ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत छुट्टै देश मधेशको लागि सन् २०१७ देखि लविङ गरिरहेको खुलेको हो ।

सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डको हेगमा स्थापना भएको यो संस्था ४४ सदस्य रहेका छन् । जसमा २६ औं स्थानमा मधेश उल्लेख छ । प्रतिनिधित्व विहिन वा औपनिवेशिक भूमिकामा रहेका राष्ट्र र जनताको संगठनमा यो संगठन सक्रिय रुपमा लागिरहेको छ । आफ्नो अधिकारको लागि अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सक्रिय संस्था हो । राउतले सन् २०१७ मा सदस्यता युएनपिओको सदस्य बनि गतिविधि गरिरहेका छन् ।
युएनपिओकै वेभसाइटमा देशकै झै परिचय दिने गरि मधेशको जनसंख्या, भूगोल, जाती, धर्म तथा अन्य विषयमा उल्लेख छ । जस अनुसार सन् २०११ को जनगणना अनुसार १ करोड ३३ लाख जनसंख्या, २३ हजार ६८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल, मध्यदेशिय भाषा अर्थात अवधी, बजिका, भोजपुरी, मैथिली राजवंशी लगायत उल्लेख छ ।

अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग आबद्धताबारे सरकारसँग राजनीतिक सहमतिमा कहिकतै उल्लेख भएको छैन । न राउतले संस्था छोडेको नै घोषणा गरेका छन् । राउतले मुलुकभित्र मात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय संस्थामै आबद्ध भएर संगठित रुपमै मधेशलाई औपनिवेशिक मुलुकको रुपमा चित्रित गरेको विषय सरकार अनविज्ञ छ । के मधेश चीनको तिब्बत, ताइवानजस्तै नेपालको भू भाग हो ? पक्कै होइन । राष्ट्रियताको सवालमा यति धेरै गम्भीर विषयमा सरकारले तत्काल धारणा बनाउनु जरुरी छ ।