अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

सुशिला कार्की

अन्तरीम प्रधानमन्त्री

२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता ढालेपछि नेपाली राजनीति अस्थिर बन्यो । दर्जनौं युवा तथा मानिसहरूले उक्त आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनुपर्यो । राज्यको चर्को दमनका विरूद्ध सडकमा आएको नेपाली समाजले नीजि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी बनायो । सरकार फासिष्ट बन्यो, समाज अराजक बन्यो र नेपालले ठूलो जनधनको क्षति ब्यहोर्नुपरेको अवस्थमा पूर्वप्रधानान्यायधीश सुशीला कार्कीलाई जेन-जी आन्दोलनले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएको छ । भाद्र २७ गते मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पुगेकी कार्कीसँग बीबीसी नेपालीका निम्ति विनिता दाहालले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अशः

– नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ ? कस्तो लागेको छ, बोझिलो या सजिलो ?

मैले एक वर्षजति क्याम्पसमा पढाएँ । त्यसपछि ३१ वर्ष वकालत गरेँ । ९ वर्ष न्यायाधीश बने । त्यसपछि म प्रधानान्यायधीश बने । अहिले प्रधानमन्त्री बनेको छु । यी सबै चरणहरु कठिन थिए । त्यसैले अहिले चुनौतीको कुनै आभास छैन ।

– तपाई न्यायपालिकाको अनुभवी व्यक्ति हो । तर, कार्यपालिका त नयाँ क्षेत्र हो । यसअर्थ चुनौति महसुस गर्नुभएको छ कि भनेको ?

मलाई त्यस्तो कुनै महसुस गरेको छैन । वकालत, न्यायाधीश र प्रधानान्यायधीश बन्दा पनि आफूले नजाने कुरा अरुसँग सिक्ने गरेकै थिएँ । यो पनि कुनै गाह्रो कुरा होइन ।

– मन्त्री परिषद विस्तारको योजना के छ ?

हाम्रो मन्त्री परिषद् करिवन ११ जनाको हुन्छ । क्षमताका आधारमा दुई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छौँ ।

– तपाईं एकाएक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, मन्त्री परिषद् विस्तारको आधार के हुन्छ ? पहिले त दलिय हुन्थ्यो ।  

राष्ट्रपतिज्यूले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने हरेक राजनीतिक दलका एक-एक जना सदस्य लिएर निर्वाचनको बृहत् मन्त्रीमण्डल बनाउनुस् भन्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई त्यस्तो राम्रो हुँदैन भनेँ । कुनैपनि राजनीतिक दलमा नलागेको स्वतन्त्र मान्छेलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएँ । अब हामीले समावेशीतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने छ । अब बन्ने मन्त्री जनजाती, दलित, महिला र पीछडिएको क्षेत्रको भए झन् राम्रो हुनेछ । यस्ता व्यक्तिको हामी खोजिमा छौँ । नाम त थुप्रै आएको छ । तर, कुनैपनि राजनीतिक दलमा लागेर राजनीति गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने छैनौं । राजनीतिमा गएको (व्यक्ति) रहेछ भने त्यस्तोलाई हटाएर गैरराजनीतिक बरू कुनै संस्थामा काम गरेको अथवा सचिवहरू त्यस्तो व्यक्तिहरू जनजाति, दलित, महिला र पीछडिएको वर्ग ल्याउने पक्षमा छौँ ।

– राष्ट्रपतिको सुझावलाई किन अस्वीकार गर्नुभयो ?

त्यस्तो पनि होइन, यदि मैले दलिय प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्रीमण्डल बनाए भने निर्वाचनमा जाँदा जुन मन्त्रीमण्डलको पावर हुन्छ हेलिकोप्टरको सुविधा के को सुविधा त्यो हुन्छ । फेरि मैले निर्वाचनमा नजाने मानिसलाई खोजेको हो । निर्वाचनमा जाने हो भने त निर्वाचनमा गइहाल्छन् अनि काम के हुनु ? काम हुँदैन । निर्वाचनमा नजाने मान्छेलाई मैले रोजेकी हुँ । संविधान अनुसार जनजाति, महिला, दलित लिनैपर्छ । स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्दाखेरी मलाई केही समय लागेको छ ।

– यसरी चल्ने भन्नु त भयो, अरू दलको जस्तो सल्लाकार छैनन्, कसरी चल्नुहुन्छ ?

हाम्रो केही साथीभाइहरू हुनुहुन्छ । हामीसँग सहकार्य गर्नेहरू । हामी उहाँहरूलाई सोधिरहेका छौँ, गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अनि फेरि सोध्यो उहाँलाई इच्छा छ कि छैन । यो निर्वाचन अभियान हो । सबैकुरा कानुन र नियमअनुसार होस् । कहिँ पनि गल्ती नहोस् र, ती सबै साथीले सहयोग गरेर एउटा राम्रो सरकार बनोस् । संसद् पनि राम्रो होस् भनेर सोच राखेर धेरै गृहकार्य गरेको हो । हामीले धेरैले अठोट गरेर त्यस किसिमले सोधेर गठन गर्ने कोशिस गरेका छौँ । धेरै मान्छेहरुसँग कुरा पनि गरिररहेका छौँ । राम्रो सरकार र संसद निर्माण गर्न हामी सोही अनुसारको काम गर्नु पर्नेछ ।

– जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको बारेमा उच्चस्तरिय छानविन समिति कति सदस्यय हुन्छ ? त्यसमा कस्ता व्यक्ति हुन्छन् ? 

अहिले मन्त्रीमण्डलमा हामी ४ जना छौँ । हाम्रो अवधि मात्रै ५ महिनाको हो । यो छ महिनाभित्र धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने उद्देश्य रहेको छ । निक्कै मेहनत गर्नेछौँ । तीन जनाको समिति हुनेछ । त्यसले अधिकतम ४५ दिनभित्र छानविन प्रतिवदेन बुझाउनुपर्नेछ ।

– आन्दोलन मार्फत आएको नयाँ पुस्ताले तपाईंको पनि विरोध गर्न थालेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

जसले विरोध गर्न थालेको छ, त्यहि समूहले हाम्रो नाम सिफारिस गरेको हो । हाम्रो निर्णय र कुनै रहरले हामी यहाँ आएका होइनौं । भाद्र २३ गते राज्यबाट मारिएका बच्चाहरूको न्यायका निम्ति पनि हामीले केहि गर्नुपर्छ भनेर आएका हौं । उनीहरूले मागेको जुन माग छ मुलुकमा धेरै भ्रष्टाचार भयो, आर्थिक अनियमितता भयो र एउटा जुन सुशासन भएन भनेर मागेको हो यो पूरा गर्नका लागि हामी सक्षम छौँ भनेर हामी आएको हो । अब कुनैपनि काममा शतप्रतिशत सफल हुने कुरा पनि आउँदैन । अर्को कुरा गर्दा गर्दै सबै काम पूरा नहुन पनि सक्छ । त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन । हामी काम गर्छौँ । आलोचना आइरहन्छ । तर सक्दो हामी राम्रो कोसिस गर्छौँ । भरसक हाम्रो हातबाट पूरा होस् । अब अधुरो भयो भने त निर्वाचन पछि आउने सरकार र संसद्ले पनि पूरा गर्छ ।

– भ्रष्टचार छानविन आयोग बनाउने कुनै योजना छ ?  

हामी पहिले केही अध्ययन गर्छौं । आन्दोलनको मुख्य माग नै यहि हो । यसका बारेमा छानविन आयोग बन्छ र बनाउछौँ । कति भ्रष्टाचार भएको छ । अनियमितिता भएको छ त्यसको अनुसन्धान गरेर भए पनि हामीले कारबाही गर्नेसम्म मात्र पुर्यायौं भने सरकारले काम गर्न सक्छ । तर हामी बाटो चाहिँ बनाउँछौँ ।

– प्रधानमन्त्री बनेपछि आन्दोलनका घाइतेहरूलाई भेट्नका निम्ति अस्पताला पुग्नुभयो । के थियो घाइतेहरूको प्रतिक्रिया ?

उनीहरूको एउटै माग भनेको आन्दोलनको मुख्य मागहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । उनीहरूले मलाई तपाईँ हाम्रो आमा हो, हाम्रा मागपूरा गर्नुहोला भनेका थिए । हामीमाथि गोलि प्रहार गर्नेमाथि छानविन गर्नुहोस् । हामीमाथि अन्याय भएको छ । मुलुकलाई निकास दिनुहोस् भनेका थिए । आफूलाई केही पनि नचाहिएको बताएका थिए । सुशासन युक्त मुलुक र विकासको बाटो देखाइदिनुहोस् भन्ने चाहाना प्रटक गरेका थिए ।

– तपाईँका कुरा सुन्दा निर्वाचन, आन्दोलनले उठाएका माग जस्ता कुराहरूमा बढी केन्द्रित देखिनुभएको पाइयो । विदेश नीति र वैदेशिक सम्बन्ध पनि अपरिहार्य हुन्छ, त्यसको बारेमा केही सोच्नु भएको छैन ?

उत्तरमा रहेको चीन र दक्षिणमा रहेको भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध कहिल्यै पनि बिग्रेको छैन । कहिले काहीँ भान्छामा बढी भाडाकुँडा भए भने बझ्छन् । भारतसँग सिमाना खुला छ । कतिपय कुरामा हामी भारतसँग आश्रित छौँ । कति कुरामा भारत हामीसँग आश्रित छ । यस्तो खालको सम्बन्ध कायम रहन्छ । हाम्रो छोटो अवधि छ । चीनसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध यथावत रहन्छ । पश्चिमाहरूसँग पनि उस्तै हो । कसैसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ । सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध मित्रवत रहन्छ ।

– तपाईं प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद विघटन गर्नुभयो । राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध जनाएका छन् । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

उहाँहरूलाई लागेको कुराको विरोध गर्नुभएको हो । एकातिर संसद कायम र अर्कोतिर मेरो नेतृत्वको सरकार भएको भए त्यो कृतिम कुरा हुन्थ्यो । संसद जीवित रहेको हुन्थ्यो भने संसद भित्रबाट सरकार गठन गरिएको हुन्थ्यो । त्यसैले चुनावी सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ ।

– यस अवस्थामा तपाईंले दलहरूबाट साथ पाएको देखिदैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्राय रानीतिज्ञ र दलहरूले मेरो कदमलाई राम्रै भन्नुभएको छ । केही आलोचना पनि भएको छ । हामी शासन गर्न आएका होइनौं । देशको संटक टार्नका निम्ति आएका हौँ । उहाँहरू चुनाव लडेर जितेर आउनु हुन्छ । उहाँहरूले नै हो सरकार चलाउने, साशन गर्ने । संघर्षरत पक्ष पनि भाग लिनसक्छ ।

– दलहरूसँग तपाई कुनै सर-सल्लाह भएको छ कि छैन ?

चिनाप्रचीको आधारमा मात्रै हो । मेरो क्यारेक्टर के हो भने न्याय केन्द्रित हो । कुनै राजनीतिज्ञको जस्तो हुँदैन । न्यायाधीश हुँदा हामी अलग बसेर न्याय निरुपण गर्नेगर्थ्यौ । हाम्रो आदत फरक हुन्छ । यसकारण पनि राजनीतिक दल र नेताहरूसँग कुनै चिनजान र उठबस छैन ।

– यो त सत्ता हो । सत्ता एक्लै कसरी चल्छ ? दल बिनाको अभाव खट्किएको छैन ?

मेरो मनमा लागेको कुरा के हो भने यो अन्तरिम सरकार हो । संघर्षरत पक्षले उठाएको सुशासनको माग छ । यो पूरा गर्ने हो । राजनीतिक दल र नेताहरूसँग मेरो कुनै प्रतिष्पर्धा र द्वन्द्व हुने कुरै छैन । मेरो विचार अर्कै छ । उहाँहरू विचार पूरै राजनीति हो ।

– भ्रष्टचार छानविन आयोग गठन गर्ने भन्नुभएको छ, यसले राजीतिक दलहरूलाई छुन्छ भन्ने लागेको छैन ?

म चुनाव लड्ने होइन । कानून भनेको कानून हो । न्याय भनेको न्याय हो । भ्रष्टचार भनेको अन्याय र अपराध हो । भ्रष्टचार गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ ।

– तपाई पहिलो प्रधानान्यायधीश बन्नुभयो, प्रमथ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो ? कस्तो महशुस गर्नुभएको छ ?

राजनीति गर्नुभन्दा न्यायलयमा बसेर काम गर्नु धेरै असहज काम हो । त्यसमा प्रधानान्याधिशको झन् धेरै छ । रातदिन पढ्नुपर्छ । अध्ययन गर्नुपर्छ । राजीतिज्ञले त भाषण गर्छन् पढ्दैनन् । यस हिसाबले यो काम धेरै सजिलो छ ।

– २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ । तोकिएकै समयमा निष्पक्ष, भयरहित चुनाव हुन्छ ?

म १८/२० घण्टा काम गर्छु । यो मेरो रोजाई होइन । मेरो यो निर्णय बहुत कठिन छ । मलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको छ । यो ६ महिनाभित्र चुनाव गरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।