अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई ४ वर्षसम्म कैद सजाय र २ लाख जरिवाना हुने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रुपमा आघात पुर्‍याउनेलाई दुई लाख जरिवाना वा चार वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै बिरामीको उपचारमा अवरोध गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएकाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले बताए ।

स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा आक्रमण गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले माग गर्दै आएका थिए ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको माग बमोजिम  धरौटी विना जेल चलान गर्नुपर्ने (जेल विदआउट बेल) को व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गर्दैछ ।

तर सामान्य अवस्थामा जेल विदआउट बेलको प्रावधान लागू हुने छैन । स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद संक्रमणग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा संक्रामक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको बेलामा मात्र यस्तो प्रावधान लागू हुनेछ ।

अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’ बनाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

यस्तै, गृहमन्त्रालयको राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका कर्मचारी, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका एक–एक जना प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् ।