काठमाडौं: कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल महासंघ  (क्यान) र नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ आइस्पानले इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको करको दरलाई घटाउन माग गरेका छन ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर दुबै संस्थाका प्रतिनिधिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई सफल पार्न नेपालको इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको करलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन ।

अहिले नेपाली उपभोक्ताले सेवा लिइरहेको इन्टरनेट उद्योगमा मदिरा बराबरको कर लगाइएको भन्दै सेवाप्रदायकहरुले सरकार समक्ष आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।

नेपाली दूरसञ्चार बजार उच्च करकै कारण १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढ्न सकेको छैन । जसको कारण नेपालको दूरसञ्चार उद्योग धरासायी हुन पुगेका छन् ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुवँरले अर्थमन्त्री पौडेललाई आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याउन समेत आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

आगामी बजेटमा इनटरनेटमा लाग्दै आएको करका दर घटे सेवाग्राहीले सस्तो दरमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पाउने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाई छ ।

अहिले सरकारले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा छ । त्यस्तै गाउँ गाउँमा इन्टरनेट विस्तार समेत गर्ने सरकारको तयारी छ ।

तर, नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायले सेवामा अत्याधिक  भारका कारण इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउन सकेका छैनन् ।

त्यसै कारण सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा करका दरलाई पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग माग गरेका छन ।

आगामी बजेटमा सरकारलाई सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा हाल लाग्दै आएको ६.५ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

हाल यस्तो शीर्षकमा १३ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । त्यस्तै ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टीडीएस १० प्रतिशत करलाई लाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीलाई दुई प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको हालको रकम दुई प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्न आइस्पानले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई माग गरेको छ ।

यस्तै, कर्पोरेट कर अहिले ३० प्रतिशत तिर्दै आएकोमा उनीहरुले यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन् ।

विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट सेवाका उपकरणहरुको भन्सार दरमा पनि पुनरावलोकन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा रामबहादुर थापालाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त