अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले ठूला व्यापारिक घरानाले समेत नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गरेको छ । आधा दर्जन कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले विभिन्न कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको भन्ने दाबीलाई अस्विकार गर्दै न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको हो । सर्वोच्चले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको दुईवटा मुद्दाको हकमा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि, महेश बानियाँ लगायतले नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको सर्वोच्चको ठहर छ । यी कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।

तर सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भएको छ । भाटभटेनी सुपरस्टोरले २ हजार ६४ देखि २ हजार ६७ सालसम्म २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।