दक्षिण एसियामा दीगो शान्तिका लागि जम्मु-कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधान आवश्यक
वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार ११:५५
168
shares
काठमाडौं: पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले दक्षिण एसियामा न्यायपूर्ण र दीगो शान्ति जम्मु-कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधानसँग गहिरो रूपमा जोडिएको बताएका छन् । नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य : कानूनी, कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिकोण’ शीर्षकमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाकिस्तानी राष्ट्रपतिको उक्त सन्देश सुनाइएको थियो । कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक, विश्लेषक तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
आफ्नो सन्देशमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मु-कश्मीरका जनताप्रति पाकिस्तानको सिद्धान्तगत र अटल नैतिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक समर्थन पुनः पुष्टि गरेका थिए । उनले जोड दिएका छन् कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावहरू र कश्मीरी जनताका आकाङ्क्षाअनुसार जम्मु-कश्मीर विवाद समाधान गर्न प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज उठाउँदै रहनेछ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मुहम्मद शाहबाज शरीफले आफ्नो सन्देशमा जम्म-कश्मीर आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा लामो समयदेखि नसुल्झिएको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरू मध्ये एक हो, जुन सन् १९४८ देखि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को एजेण्डामा रहेको छ भनी उल्लेख गरेका छन् । दुई छिमेकी आणविक शक्तिसम्पन्न राज्यहरू बीच यसको नसुल्झिएको स्थिति क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि निरन्तर चुनौती बनेको छ, जसले तनाव बढ्ने महत्त्वपूर्ण जोखिम बोकेको छ । जस्तो कि हालै पहलगाम आक्रमणपछि पाकिस्तान र भारतबीच बढेको तनाव र सैन्य आदान-प्रदानले देखाएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भारतलाई जम्मु-कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लङ्घन अन्त्य गर्न, अगस्ट २०१९ देखि लागू गरिएका अवैध र एकतर्फी उपायहरू उल्ट्याउन, जम्मु-कश्मीरका जनतामाथि थोपरिएका क्रुर कानूनहरू खारेज गर्न र जम्मु-कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्न आह्वान गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद इशाक दारले आफ्नो सन्देशमा पाकिस्तानले भारतलाई जम्मु-कश्मीरको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त विवादित स्थितिलाई कमजोर पार्ने सबै कार्यहरू रोक्न निरन्तर आह्वान गर्दै आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् कि भारतले आईआईओजेकेमा जारी गरेका ३.४ मिलियनभन्दा बढी घरेलु प्रमाणपत्रहरू क्षेत्रको जनसांख्यिकीय संरचना परिवर्तन गर्ने रणनीति हो, जुन असफल हुन बाध्य छ । उनले आईआईओजेकेमा भारतद्वारा प्रमुख कश्मीरी नेताहरूलाई लामो समयसम्म थुनामा राखिएकोमा आलोचना पनि गरेका छन् ।
नेपालका लागि नवनियुक्त राजदूत मोहम्मद आमिर खानले आफ्नो मन्तव्यमा आईआईओजेकेमा जारी मानवीय अवस्था, जनसांख्यिकीय इन्जिनियरिङ र मिडिया स्वतन्त्रतामाथि दमनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जोड दिए कि दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावहरू र कश्मीरी जनताका आकाङ्क्षाअनुसार जम्मु-कश्मीर विवाद समाधान बिना असम्भव छ । छलफलमा सहभागीहरूले कश्मीरी जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सामूहिक सजाय, असमान प्रतिबन्ध, व्यापक गिरफ्तारी र सम्पत्ति ध्वस्त पार्नेलगायतका भारतीय दमनको अँध्यारो रात एक दिन अवश्य समाप्त हुनेछ भनी उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले क्षेत्रीय शान्ति कायम राख्न पाकिस्तानको जिम्मेवार व्यवहारको प्रशंसा गरे । उनीहरूले भारत र पाकिस्तानबीचका मुद्दाहरू समाधानको प्रयास गर्न जनताले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार ११:५५



















