अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा बुधबारदेखि फुटपाथ बढाउने कार्य पुनः अगाडि बढाएसँगै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार बिहान न्युरोडमा स्थानीयहरू उत्रिएर विरोध गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले बाक्लो संख्यामा महानगर प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरीको टोली खटाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले असार ३० गते फुटपाथ विस्तार गर्न बाटो खोलिदिएपछि महानगरले विस्तारको काम पुनः थालेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले महानगरको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरू भएको हो । महानगरले न्यूरोड क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन खोजेको छ । त्यसका लागि गत जेठ ११ गतेदेखि काम सुरू गरेको  थियो ।

तर डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले काम रोक्न जेठ १३ र १६ गते गरी दुइटा पत्र पठायो । डिभिजनले पठाएको पत्रविरूद्ध महानगरले जेठ २७ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो । रिट निवेदनमा महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नम्बर २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्यूरोड क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अनुरूपको कार्य सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

त्यस्तै उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ ले सहरी सडकलाई परिभाषित गर्दै यसको निर्माण, मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । ‘भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को बुँदा नम्बर ७.१.४ ले सहरी सडकको परिभाषा गरी सडकको निर्माण, मर्मत सम्भार समेतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भनी उल्लेख गरेको देखियो । यसअघिको आदेशअनुसार प्राप्त भएका आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८०, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँट र विस्तृतीकरणले सडक सम्बद्ध विषयवस्तुका हकमा गरेको प्रबन्ध एवं निवेदकले विपक्षीलाई मिति २०८० असोज ४ गते फुटपाथ विस्तार गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्र र सोको जबाफ निवेदकलाई प्रेषित नगरी विपक्षी अनुत्तरित अवस्थामा रहेको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ ।