अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका नेपाल जस्ता मुलुकलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चमा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले आयोजना गरेको जलवायु न्याय र वित्त परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विश्वव्यापी रुपमा नै वित्तीय व्यवस्थाको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । उनीहरुले अहिले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको मुख्य चुनौति रहेकाले दुवै समस्या एकसाथ समाधान गर्न समग्र वित्तीय व्यवस्था नै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

देशहरुको आर्थिक अवस्था, विकास र कार्बन उत्र्सनमा गरेको योगदानलाई संश्लेषण गरी अबको वित्तीय व्यवस्थामा विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरुको भुमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ प्रविणमान श्रेष्ठले आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानसँगै जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले वित्तीय सहयोगले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

विशेष गरी जीवाष्मा इन्धनमा गरिएको लगानीलाई परिवर्तन गरी पर्यावरणीय कृषिमा लगाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा एक्शन एड नेपालका जलवायुवित्तका प्रतिनिधि महेश बडालले उत्खननमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक कृषिको समाधान पर्यावरणीय कृषि भएकाले आगामी दिनमा पर्यावरणीय कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेन एलायन्सका संयोजक रोसा लाउरा रोमियोले हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु न्यायको कुरा गर्नुपर्ने बताइन्  । उनले जलवायु परिर्वतनका कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्र, त्यसको इकोसिस्टम, खाद्य प्रणाली लगायतलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हिमाली क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेको क्षतिको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो ।