अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको आममाफीमाथि नै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’को रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्याले चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय नै गैरकानुनी त थिएन ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यससँगै सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिको निर्णय कायम रहन्छ वा उल्टिन्छ ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

राष्ट्रपतिले चौधरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार माफी दिएका थिए । यो दफाको उपदफा १ मा ‘अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

चौधरीले यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन दिएपछि राष्ट्रपतिले उनको सजाय माफी गरिदिएका थिए । यसरी माफीको लागि निवेदन दिँदा अदालतको फैसला पनि संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चौधरीले निवेदन दिँदा सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएकै थिएन र उनले आंशिक फैसला मात्रै संलग्न राखी निवेदन दिएका थिए ।

तर, अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलामा टिकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’को रुपमा व्याख्या गरिएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ । यसमा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको’ अपराधलाई माफी दिन नमिल्ने अपराध भनिएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठः-