अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसदमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन नै दिएको छ । तर आयोग र विभागिय मन्त्रालय सामान्य प्रशासनले भने विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत भएको भन्दै स्थानिय तहसम्बन्धि विज्ञापनको बचाउ गरेका छन् । यस्तै विरोध र समर्थनका विच लोकसेवा आयोगले आइतबार आफ्नो स्थापनाको ६९ औं बर्षगाँठ मनाएको छ । लोकसेवा आयोगको स्थापना दिवसमा सरिक हुन पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले लोकसेवा आयोगको खुलेरै प्रशंसा गरिन् ।

संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई अझै स्वच्छ, सुदृढ र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रपतिको अपेक्षा छ । संविधानले प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरे पनि प्रदेशस्तरमा आयोग गठन सम्बन्धि कानून नबन्दा समस्या देखिएको आयोगको भनाई छ ।

विज्ञापन सम्बन्धि विवादका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले नै फरक फरक धारणा राखिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद अदालतमा पुगेकाले अहिल्यै बोल्न नमिल्ने बताएका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आयोगको विज्ञापनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरि समस्याको निराकण गरिने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले यो विषय अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले असार ३ गते यहिविषयमा छलफल गर्न पक्ष र विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।