अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने नेकपा एमालेका २२ सांसदलाई अदालतको आदेश आकर्षित नहुने गरी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

साउन ४ र ५ गतेको मितिमा पत्र पठाउँदै एमालेले पार्टी नीति र विधान विपरित कार्य गरेको भन्दै २२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

स्पष्टीकरण पत्रमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको बारे प्रश्न उठाइए पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको बारे प्रश्न सोधिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन हुँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने र कारबाही पनि गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि आदेश आकर्षित नहुने भाषा प्रयोग गरिएको हो ।

पार्टीको विरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टीको निर्णयविरुद्धमा आफू र अरु समेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गर्ने गराउने जस्ता अनुशासनहीन, अराजक अनैतिक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भइ अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गर्नुभएको हो ? स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ ।

‘पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरुले पालना गर्नुपर्ने भनि उल्लेखित कर्तव्यको उल्लंघन गरे/गराएको समेत प्रष्ट देखिएकोले र सो कार्य पार्टी विधानको धारा ४९ (क), (१), (२), (३), (४), (५), (६), (७), र ४९ (च) विपरित हुँदा तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यता लगायत पार्टीको जिम्मेवारीबाट किन निष्काशन नगर्ने ?’

स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘निष्कासन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला । जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा वा जवाफ नदिएमा तपाईंलाई उपरोक्त बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’