अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रमहरूका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

यहि १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रविष्ट गरिसक्नु पर्नेछ ।

त्यसको १० दिन चैत २६ गतेबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्ने समय तय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले एमएमबीआईएस प्रणालीमा कार्यक्रम समावेश गर्दा वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रतिफल सूचक र खरिद योजना, मूल्यांकन सहितको खाका हुनुपर्नेछ ।

आयोगमा बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रमका विषयमा छलफल सकिएपछि त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

कुनै मन्त्रालय तथा निकायले बजेट कुनै परियोजनालाई बजेट प्रस्ताप नयाँ आयोजनाहरूको विवरण राष्ट्रिय योजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछिमात्र बजेट विनियोजन हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

आयोगले मध्यकालीन बजेट खाका तयार पर्दा १५औं योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य, सोच रणनीति र प्राथमिकताको आधारमा तयार पारेको हो ।

दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को मार्गचित्र एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बजेटले जोड दिने छ ।

आयोगले सो प्राप्त गर्नको लागि नयाँ आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ भने चालु तर्फ १० खर्ब ४ अर्ब ११ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

माघ २७ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षा गरेको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएर करिब ५१ अर्बमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको अवस्थामा आगामी आवमा ५ खर्ब खर्च गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने अर्को प्रश्न खर्च प्रणालीमा उब्जाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगततर्फको खर्च छुट्याएको थियो ।

सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड नै ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चलाई कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि १० खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव योजना आयोगले दिएको हो ।

आगामी आवको लागि ऋण भुक्तान गर्न र शेयरमा लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।

सो खर्च स्रोतका लागि राजस्वबाट १० खर्ब ६५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब वैदेशिक अनुदान ३ खर्ब १५ अर्ब वैदेशिक र २ खर्ब ५२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको स्रोत जुटाउन सकिने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

मध्यकालीन स्रोत अनुमान गर्दा राजस्व परिचालनको विगतको प्रवृत्ति, कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र र स्रोत परिचालनमा परेका चाप तथा आगामी आवमा पर्न सक्ने प्रभावको समेत अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको छ ।