काठमाडौं:  नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २ अर्ब ८० करोड रूपैंयाँ बराबरको ऋण र अनुदान संबन्धि सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच“समृद्धिका लागि वन” आयोजनाका लागि २४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आयोजनाले नपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंको भनाइ छ । उक्त सम्झौताको कुल रकम मध्ये ७१ करोड रूपैंया अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रूपैंया सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । यस आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।

अर्थसचिव ढुंगानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने बताउनु भयो ।

कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसबीच आयोजनाको सहमतिपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ

यो पनि पढ्नुहोस् :

सर्वसाधरणका लागि खुल्यो सिंगटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनीको आईपीओ