अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको अर्को रिट पनि संवैधानिक इजलासमै छ ।

बुधबार १२ वटा रिटमाथि एकैपटक सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा परेका रिट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हेर्ने गरेका छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको १३ जनाको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीश सहितका वरिष्ठता क्रम अनुसारका न्यायाधीश नै प्रायः संवैधानिक इजलासमा रहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले त्यसैदिन विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको धारा ७६ (७)को अधिकार उनले प्रयोग गर्न नमिल्ने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे व्यवस्था भएको संविधानको धारा ८५ को व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा १३ रिट रिट दर्ता भएका थिए ।