अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

राज्यको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको सिमित भूमिको उच्चतम उपयोग र व्यवस्थापन गर्दै दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी समग्र कृषि क्षेत्रको ब्यावसायिकरण, आधूनिकरण, बजारीकरण, बिबिधिकरण गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न कार्यक्रम सहित रु ५० करोड रकम समेत बिनियोजन गरिसकेको छ ।

साथै यस कार्यक्रमको निम्ति प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुलाई समेत आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न भनिएको छ त्यस्तो त भूमि बैंक सम्बन्धि नेपालको भू-उपयोग ऐन २०७६ को दफा २१ मा स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार भूमिको समूचित सदूपयोग गर्न स्थानीयतहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने छ भनि भनिएको छ ।

भूमि बैंकको प्रचलन र अवधारणा यूरोपियन देशहरुमा बिभिन्न मोडलहरुमा सफल र असफल अवस्थामा रहेको पाईन्छ पछिल्लो चरणमा नेपालको परिपेक्षमा भूमि बैंक भन्नाले उपयोगमा नभएको, बाँझो, हदबन्दिभन्दा माथि भई कृषि कार्य गर्न नसकिएको, बेवारीसे, खाली छोडिएको, नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन, खाली रहेको मठ-मन्दिरको गुठी, सामूदायिक तथा सरकारी खाली रहेको जमिनहरुलाई एकिकृत गरी वास्तविक उत्पादनकर्ता, उर्जावान यूवा श्रम शक्ति, शिप, कलाको सदुपयोग गर्दै आफनो माटोसँगको साईनो स्थापित गर्दै निर्वाध भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी समग्र देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिबाट समृद्धि हाँसिल गर्न सरकारले स्थापना गरेको एउटा लिमिटेड कम्पनी हो भनि बुझ्नु पर्दछ ।

भूमि बैंकको स्थापनाले भूमिहिन, सिमान्तकृत साना किसान तथा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ला त ?

भूमि बैंक यसका आधार स्तम्भ तयार नगरी हतारोमा ल्याईएको छ । सरकारले भू-उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन गरी यसका आधार स्तम्भ तयार गरी ल्याउनू पर्दथ्यो त्यसो हुन सकेन अर्थात चरणबद्ध वा क्रमिक रुपले भू-उपयोग नीति २०७२ तथा भूउपयोग ऐन २०७६ को कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ऐन, नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनको साटो मन्त्रालयको दराजमा धमिरा लाग्ने गरी थन्काउने परिपाटी भने नयाँ होईन ।

भूमि बैंकको प्रचलन र अवधारणा यूरोपियन देशहरुमा बिभिन्न मोडलहरुमा सफल र असफल अवस्थामा रहेको पाईन्छ पछिल्लो चरणमा नेपालको परिपेक्षमा भूमि बैंक भन्नाले उपयोगमा नभएको, बाँझो, हदबन्दिभन्दा माथि भई कृषि कार्य गर्न नसकिएको, बेवारीसे, खाली छोडिएको, नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन, खाली रहेको मठ-मन्दिरको गुठी, सामूदायिक तथा सरकारी खाली रहेको जमिनहरुलाई एकिकृत गरी वास्तविक उत्पादनकर्ता, उर्जावान यूवा श्रम शक्ति, शिप, कलाको सदुपयोग गर्दै आफनो माटोसँगको साईनो स्थापित गर्दै निर्वाध भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी समग्र देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिबाट समृद्धि हाँसिल गर्न सरकारले स्थापना गरेको एउटा लिमिटेड कम्पनी हो भनि बुझ्नु पर्दछ ।

भूमि बैंक भन्दा पहिले भू-उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण गरि भू-उपयोग क्षेत्र नक्सांकन गरिनु पर्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । कुन कृषि भूमी, कुन बनजंगल भूमि, कुन आवासिय भूमी, कुन औद्योगिक भूमी र कुन ब्यवासायिक भूमी, कुन सामाजिक भू-उपयोग भूमी भनि बर्गिकरण गरि बर्गिकरण नक्सांकन गरिनुपर्थ्यो त्यसो गरिएन । ऐन तथा नीतिमा स्पष्ट लेखिएको छ कि तोकिएको बर्गिकरणको आधारमा मात्र भूमिको उपयोग गरिनेछ हाल ब्यापक रुपमा भईरहेको कृषि योग्य उर्भर भूमिको खण्डीकरण ल्यण्ड पुलिङ्ग कहिले रोकिन्छ सरकार ? ऐन ब्यास्था गरेका दफाहरु कहिले कार्यान्वयन गरिन्छ सरकार ? भूमी बैंकको कार्यन्वयनले पार्ने समग्र सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक प्रभाव बारे सामान्य अध्यान पनि भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा भूमी बैंकको कार्यन्वयन के सम्भव छ त ? यी प्रश्नहरु एकातिर छन् भने कोरोना कहरले निम्त्याउने खाद्य संकट र आर्थिक संकट टार्न के भूमी बैंक सहायक सिद्ध होला त ? नेपालको सन्दर्भमा भूमी बैंक नयाँ अवधराण भने होइन । हामीले पछि फर्केर विगत हेर्ने हो भने ०४६ साल पछिको परिर्वतनले नेपाली शासक वर्ग तथा राजनैतिक नेतृत्वको मानसिकतामा भूमी बैंकको अवधारण प्रवेस गरेको पाईन्छ यहि सिलसिलामा आर्थिक वर्ष २०६० देखि ०६३ सम्मको दसौं योजना अर्थात वार्षिक कार्यक्रममा भूमी बैंकको कार्यक्रम समावेस गरिएको थियो ।

जसमा आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ को वार्षिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको एक अरब र विश्व बैंकको दुई अरब गरि कुल ३ अरब गरि चुक्ता पुँजी रहेको बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । खरिद गर्ने जग्गा धितोमा राखि ऋण दिन सकिने ब्यवस्था उक्त कार्यक्रमले गरेको थियो तर देश सशस्त्र द्वन्द्व रहेको र कथित स्वार्थका निम्ति ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले लागु भने हुन सकेन उक्त कार्यक्रम तत्कालिन सत्तासिन राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको बिद्रोही माओवादिहरुले कब्जा गरेको जमिन, हद बन्दीभन्दा बढि भएको जमिन तथा बिस्थापित ब्यक्तिहरुको जमिन खरिद बिक्री गर्ने वा धितो राखि ऋण दिने उदेश्यले ल्याइएको थियो । हुन त हरेक नयाँ कार्यक्रमहरु राजनैतिक स्वर्थ र राजनैतिक प्रभावमा नै ल्याइन्छ ।

भूमी बैंकका स्वान्दर्भमा भन्नु पर्दा पनि यो कार्यक्रम सत्तासिन रानितिक दल काकार्यकर्ता पोस्ने, राजनैतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने दिशामा अगाडी बढ्छ भने यो जतिको प्रतिउत्पादक कार्यक्रम अरु केही हुन सक्दैन । यो भूमी बैंकको अवधारणा लागु गर्दा जमिन किसानको हातबाट फुत्केर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्ने खतरा उतिकै छ । यसले सिमित ब्यक्ति र बर्गलाई समेटने छ । लामो समयदेखि अधियाँ बटौरामा खेती भईरहेको जग्गाको हकमा अव भूमी बैंक स्थापना पश्चात जग्गा मोहिले त्यस्तो जग्गाभूमि बैंकको जिम्मा दिई रकम लिने छ भने जग्गा कमाई आधा भाग लिई दैनिकी चलाईरहेका भूमीहिन, सिमान्तिकृत साना किसानहरुको बिचल्ली हुने सम्भावना एकातिर छ भने आर्कोतिर कोभिड-१९ कोरोनाका कारण रोजगार गुमी स्वदेश फिर्ता भएका र स्वदेशमै रोजगार गुमी बेरोजगार अवस्थामा रहेका लाखौ लाख युवाहरुलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडि यिनिहरुको श्रमका उच्चतम् प्रयोग गरि समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने चुनौति अहिले हाम्रो सामु टड्कारो रुपमा उपस्थित छ ।

यी यावत् समस्याहरुको सामाधानका लागि हामी भूमी बैंक होइन सामुदायिक भूमी बैंकको अवधारणमा जानुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक भूमी बैंकमा समुदायलाई आफ्नो माटोसँग जोडि माटो र श्रम शक्तिको भरपुर उपयोग गरिन्छ । यसले समुदायको तल्लो बर्गलाई समेट्दछ । सामुदायिक भूमी बैंकमा सोही समुदायको ब्यक्ति, समुह, युवाशक्तिको जिम्मामा संकलित भूमी लगाईन्छ र श्रमसँग जोडिन्छ । सामुदायिक भूमी बैंकबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र बिचौलियाहरुले फाइदा लिन सक्दैनन । यस्तो बैंकमा समुदायको ब्यक्तिको लिज कबुल जमिन सिमान्तकृत भूमिहिन साना किसान सुकुम्बासी र सामुहिक युवा श्रम शक्तिको भूमिमाथिको अधिकतम पहुँच सहभागिता आजको अपरिहार्यता हो ।

भूमी बैंक सम्बन्धि कार्यबिधी अहिले बन्ने प्रकृयामा रहेको छ । कार्य बिधिमा समुदायको तल्लो बर्ग (भूमिहिन सिमान्तकृत सुकुम्बासी र साना किसन)को किसानको यस्तो लिज भूमिमाथि पहुँचको ग्यारेन्टिको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । भूमीहिन बेरोजगार युवाशक्तिको पहिचान गरी सामुदायिक भूमी बैंक मार्फत सोही समुदायमा रोजगारीमा स्थापित गरिने ब्यवस्था कार्यबिधि मै समेटिनुपर्दछ । यस्ता भूमिहिन, सिमान्तकृत साना किसान, बेरोजगार युवाशक्तिहरुलाई प्रथामिकता निर्धारण गर्दै लिज जग्गा उपलब्ध गराई लिज जग्गामा अनुदान, मल, बिउ, कृषि औजार जस्ता उत्पादनका साधानहरुमा पनि अनुदान दिई देशमा उपलब्ध युवा श्रम शक्तिको भरपुर सदुपयोग गरि उत्पादित उत्पादनको न्युनतम् सर्मथन मुल्य तोकि बजारिकरणको ग्यारेन्टी गर्न सके रोजगारमा स्थापित हुनका साथै वातावरण सन्तुलन भई दिगोपन र स्थायित्व स्थापित गर्न सकिन्छ ।

भूमी बैंकको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएकाले हरेक स्थानीय तहले वास्ताविक युवा श्रम शक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, सुकुम्बासी, भूमीहिन र वास्ताविक साना किसानको पहिचान गरि उनीहरुको संख्या निर्धाराण, आर्थिक अवस्था उपलब्ध जमिन र जमिनमाथिको पहुँच आदिलाई आधार मानि प्रथामिकता तोकी परिवार, ब्यक्ति, समुह र सहकारीलाई आवाश्यक जमिन निर्धारण गर्न आवाश्यक छ । यसरी बिभिद कारणले उपयोगमा नआएको बाँझो भूमिको सदुपयोगका लागि सामुदायक भूमी बैंक दृढ संकल्प र प्रभावकारी रुपले कार्यन्वयन हुन सके कोभिड-१९ कोरोनाले हाल आँकलन गरिएको खाद्य तथा आर्थिक संकट टार्न समेत सहायक सिद्ध हुने छ ।

अर्को तर्फ कोरोनाले नित्याइएको बेरोजगरी समस्या अर्थात् लाखौ लाखको संख्यामा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केसँगै उब्जाएको बेरोजगारी समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न यो एक महत्वपूर्ण अवसर बन्नेछ र सामुदायिक भूमी बैंकले यसमा अहं भूमिका निर्बाह गर्ने छ । अन्ततः कुनै पनि कार्यक्रम, पद्दती, प्रणाली आफैमा नराम्रो हुँदैन । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने राजनैतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्रको दृढ इच्छा शक्ति, ईमान्दारिता र दृढ संकल्प कस्तो छ र कार्यन्वयनका आधारहरु कस्ता छन् भन्ने कुराले त्यसको भावी सफता र असफलताले निर्धारण गर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- कृषिप्रधान देशमा हजारौं किसानहरु समस्यामा

(- लेखकको निजी बिचार)