‘एमसीसी क्षेप्यास्त्र’ प्रहारपछिको नेपाल
वि.सं.२०७७ साउन १० शनिवार १४:५२
2.1K
sharesपृष्ठभूमिः
भौगोलिक रुपमा सुदूरपश्चिमको सानो महादेशको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पहिलो शताब्दीको रोमन साम्राज्य मात्र होइन, एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उन्नाइसौँ शताब्दीको अंग्रेजी साम्राज्यको सपना बोकेर अगाडि बढ्दै थियो । त्यो मुरादलाई बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशको उदय हुँदा नहुँदै उस्को समानान्तर शक्ति केन्द्रको रुपमा भनौ अथवा दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको विपरित ध्रुवको रुपमा स्थापित “सोभियत संघ”को अस्त भएपछिको विश्व राजनीतिले पूर्ण गर्दै गएको देखिएको थियो ।
उस्को त्यो विश्वसम्राट् बन्ने र अमेरिकाको डण्डा र झण्डा संसारभर चलाउने महत्वकाँक्षा पूरा हुन वा गर्न विश्वकै सबैभन्दा ठुलो एशिया महादेशमाथि (उस्को) आधिपत्य कायम हुनु अनिवार्य थियो । तर त्यस्मा एशियाको पूर्वी किनारादेखि पूर्वी युरोपसम्मको विशाल भू–भागसम्म फैलिएको रुसमाथि उस्को दाल गल्ने र दादागिरी चल्ने स्थिति थिएन, छैन ।
यसैले उस्ले संसारको अधिसंख्यक जनसंख्या भए रहेका दुई ठूला मुलुकका रुपमा मध्य एशिया र दक्षिण एशिया मात्र होइन, दक्षिणपूर्वी एशियाका अन्य ठुला साना दर्जनौ संख्याका मुलुकहरु समेत उसको छातामुनि पस्नु बस्नु पर्दथ्यो । त्यतिमात्र होइन । झण्डै आधा शताब्दी अगाडिदेखि पूर्वी भूभाग माथि आफ्नो आधिपत्य कायम राख्न त्यहाँका मुलुक (भियतनाम, कोरियाहरु)लाई टुक्र्याएर विभाजित गर्ने महाप्रयास भयो, गरियो ।
तर त्यसलाई त्यहाँका साना मुलुकका होचा पुड्का जनता र नेताले लखेटेर पठाए । त्यस्तो “सीमान्त लाजमर्दो स्थितिको प्रतिशोध लिनुपर्ने दायित्व पनि उस्को मथिङ्गलमा थाँतिरहेको थियो ।) यी र यस्ता थुप्रै कारणले उस्को ध्यान दृष्टि दशकौदेखि यतै (एशियाली) मुलुकहरुतिर नै केन्द्रीभूत थियो । त्यसरी उस्को विश्व सम्राट बनेर सगरमाथामा आफ्नो झण्डा निर्वाध गाड्ने भावना र चाहनालाई “उस्को दर्शन, विचार, सिद्धान्तवाद वा दम्भ” विपरितको बाटोबाट चमत्कारिकरुपमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक मात्र ।
सामरिक रुपमा समेत तमतयार भएर मध्य एशियाको विश्वको ठुलो जनसंख्या सहितको सर्वहारा मजदूर किसानहरुको पार्टीको झण्डा बोक्दै जसरी चुनौति दिँदै चीन अगाडि देखापर्यो । पूँजीवादी साम्राज्यवादी उपनिवेशनवादी मुलुकलाई असहज, दुःख र पीडाको महशुस भयो भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ।
उच्च महत्वकांक्षाः
त्यसरी “एकछत्र” विश्वसम्राट बन्ने बाटोमा अव तिम्रो साम्राज्यवादी नीति जतिसमयसम्म जहाँजहाँ चल्यो चल्यो, नब्बेको दशकमा ढलेको तिम्रो विपरितको शक्ति स्तम्भको पुर्ननिर्माण गर्न हामी प्रतिज्ञाबद्ध भएर जसरी लागेका छौं । त्यस्मा व्यवधान वा अवरोध गर्न नआइदेउ । हामी तिम्रो महादेशसम्ममा मात्र नभई तिम्रै पूँजीवादी बाटोका अनुयायी युरोपियन महादेश मुलुक रुसमा पनि कुनै नराम्रो दृष्टिकोण राख्दैनौ ।
हजारौं वर्ष पहिलेका पुर्खाहरुले सिल्करोडले जोडेको मातृत्व र ममताको सुमधुर सम्बन्धलाई “वीआरआई” जस्ता माध्यमहरुमार्फत फेरि नयाँ ढंगबाट जोड्ने प्रयासमा छौं । यस्तो अवस्थामा तिमीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुलाई जसरी घेराबन्दी गरिरहेछौ, त्यो हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य वा सह्य हुन सक्दैन” भनेर जसरी एशिया महादेशको केन्द्रवर्ती मुलुक चीनले अमेरिकी साम्राज्यवादीको विश्व विजययात्रा विरुद्ध चेतावनी दिन थाल्यो, एशिया महादेशमाथि त्यसैबाट गम्भीर समस्याको सुनामीको लक्षण देखिन थाल्यो ।
त्यसरी कोरियालाई विभाजित गरेर उत्तर कोरियालाई चीनको पक्षमा भएको देखेपछि जापानदेखि उत्तर कोरियालाई दक्षिण कोरियातिरबाट भियतनामको एकीकरण भएपछि र सोसियलिष्ट भएपछि उसलाई (भियतनामलाई), कम्युचिया, लाओस्, म्यान्मारजस्ता चीनका छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुलाई फिलिपिन्स र थाइल्याण्डबा, नेपाल र पाकिस्तानलाई भारततिरबाट घेराउ गर्यो ।
महाभारतको चक्रव्यूहको रचनागरी अभिमन्यूलाई सिध्याएजस्तो गरी अमेरिकाले नयाँ रणनीति अख्तियार गरियो, त्यस्कै पृष्ठभूमि (वाकफोर्स)को रुपमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई अगाडि ल्याइयो उक्त कुरा स्वयं उस्कै उपविदेश/रक्षामन्त्रीले स्पष्ट गरेका थिए ।
अहिले अधिकाँश जनता र अल्पसंख्याका नेताले जसरी एमसीसीको विरोध गरिरहेछन, शायद त्यसरी र त्यही ध्येयले छिमेकी विशालकाय र आफूलाई अमेरिकी साम्राज्यवादीलाई एशियामा अगाडि बढ्न रोकने हिम्मत र शक्ति भएको राष्ट्रका राजदूतले अथक प्रयास र दौडधूप गरिरहेको आम संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइसकेको छ ।
असोध्य प्रश्नः
संसारको कुनै पनि मुलुकले आफ्नो स्वार्थलाभ र हानीको हिसावकिताब गरेर मात्रै आफूभन्दा कमजोर देशलाई ऋण सहायता वा अनुदान दिने हुन् । उनीहरुले आफ्ना नागरिकको थाप्लोमा करभार थोपरेर असुल गरेको एकएक दाम पैसा खर्चको हिसाबकिताब आम नागरिकलाई देखाउनु र उनीहरुबाट सदर गराउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसरी करको भार व्यहोर्ने आम नागरिकलाई हिसाबकिताब देखाएर पनि पुग्दैन । उस्ले (नागरिकले) लगानीको प्रतिफल के कति भयो र त्यो लगानीको अनुपातमा चित्तबुझ्दो छ छैन ? त्यसको समेत प्रश्न गर्छ सरकारले निडर र निसंकोच चित्त बुझ्ने बुझाउने गरी उत्तर दिनु पर्ने हुन्छ । यो सामान्य सिद्धान्त हो ।
त्यति मात्र नभएर आजसम्म नेपालमा अमेरिकाले अहिलेसम्म २००८–०९ सालको त्रिभुवन ग्रामिण विकास योजनादेखि २०३८–३९ सम्म (राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाका पहिलो र दोश्रो चरणमा गरी) झण्डै एक अर्व डलर (त्यसबेलाको विनियम दर १ डलर बराबर १७–१८ मात्र थियो) अनुदान दिएको थियो । तर त्यसबेला तत्कालीन श्री ५ को सरकारका अर्थसचिव र अमेरिकी राजदूतबीच हस्ताक्षर गर्दा हुने तर एमसीसी सम्झौतामा दुईवटा अर्थमन्त्रीबाट दस्तखत गरिसकेपछि सार्वभौम संसदले सामूहिक जमानत दिनुपर्ने जुन अत्तो थापियो त्यो आफैंमा अवोध्य विषय बन्यो कि बनेन ।
बर्तमान परिवर्तय दरमा ५० करोड डलरको नेपाली ५५ अर्व करीब हुन्छ । त्यो पनि ५ वर्षमा किस्ताबन्दीमा पाउने हो । उस्को नजरमा चित्तबुझ्दो प्रगति पछि । अरु मुलुकहरुले मात्र होइन त्यसरी दिने अनुदान होस् कि ऋण सहायता होस् । प्राय सबैले र खासगरी अमेरिकी र भारतीयहरुले आफू कहाँबाट दिने अनुदान एवं ऋण सहयोगको ठुलो अंश (हिस्सा) उनकै म्यान म्याटिरियल, मेसिनरी, मुवमेन्टका लागि ठुलो साना मोटर जस्को (संवा वस्तु) खरिदमा नै उतै फर्किने गरेको छ । अझ यो एमसीसीको आवरणमा दिन खोजिएको (५० करोड डलर) त अनुदान (भीख वा दया गरेर) दिइने रकम हो क्यार ! यस्तो ‘खैरात’मा दिइने, बाँडिने रकम त्यसमा पनि विधर्मी (क्रिश्चियन नै भई नसक्दा) मुलुकका ऋण दिने अमेरिकी नागरिकले करको रुपमा तिरेको रकम कुन उद्देश्य अर्थ र अन्र्तनिहित राष्ट्रिय स्वार्थसिद्धीका लागि दिने ? त्यो सपुष्टि (जष्टिफाई) गर्नुपर्नेछ । डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता उग्रराष्ट्रवादीले त हजार दिएर लाखको स्वार्थ पुरा गर्न सक्ने सुनिश्चित नभई यस्तो रकम दिन्थे कि न ?
स्वार्थ स्पष्ट छः
अमेरिकी उपसहायक मन्त्रीले मात्र होइन अमेरिकी सिनेटर सम्मेलन बुझेको त्यो स्वार्थ भनेको पहिले आइपीएस (इण्डो प्यासेफिक स्टयाटिजी र अहिले एपीएस (एशिया प्यासिफिक भन्नुपर्ने इण्डियन)हरुबाट भएको आग्रह अनुसार) को आफ्नो अहिलेको विश्वसम्राट बन्ने र एकछत्र एकाधिकार स्थापित गर्ने बाटोको अवरोधन (वैरी) राष्ट्र चीनलाई घेराउ गर्न अत्यावश्यक परेको नेपालजस्तो मुलुकलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्नु हो ।
आफ्नो अलिहेसम्मको वफादार सहयोगीको दलाई लामाको “भूमि तिब्बत” मुक्तिको लागि दिने बाहेक कुनै कारण होइन, देखिन्न, छैन । यस सन्दर्भमा शेक्सपियरको म्यकवेल्थ भन्दा पहिलेको पञ्चतन्त्रमा उल्लेख भए गरिएको–
“वुभूक्षिताः किं न कुर्वन्ति पापंम्
क्षीणा नरा निःस्करुणा भर्वान्तै ।।
(भोका नांगा, गरिब, मरिपल (दुब्ला, पातला) हरु जस्तोसुकै अपराधिक काम गर्न सक्छन् तयार हुन्छन्) नेपाली जनता विश्वकै गरीव विपन्न मध्येका भएपनि उनीहरु ऋाफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पर्याय प्रतीक हुन् । बचेको विश्वको सर्वोच्च शिखर हाम्रो हो भन्ने आफ्नो परिचयलाई ५० करोड डलरमा बेच्न राजी छैनन् । त्यतिमात्र नभएर एउटा असल छिमेकी भनिँदै र मानिँदै आएको छिमेकीलाई गाह्रो साँघुरो संकटमा पार्ने काम आफू तिरबाट नहोस् । अथवा आफ्नो घर आँगन कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध लड्न आउने उस्का (छिमेकी) शत्रु सेनाको व्यारेक (सैन्य अड्डा बनाउने, जतिसुकै मूल्य पाएपनि) दिनु हुन्न भन्नेमा स्पष्ट छन् ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि गरीब र विपन्न जनतामाथि शासन गर्ने गरीब तर संभ्रान्त नेताका पगरी गुथेका राजनीति, पेशा, व्यवशाय गर्ने लिमिटेड कम्पनी (जसलाई उनीहरु राजनीतिक पार्टी वा दलभन्दै आएका छन्) का हर्ताकर्ता “नेता”हरु त्यो पचास करोड डलरका पछाडि रयाल चुहाउँदै एकले अर्कालाई तँछाड मँछाड गर्दै निर्लज्ज, निर्वस्त्र दौडिएको दोडियै जुन देखिएका छन्, त्यसबाट भने उनीहरुको सात पुस्ता त पार लाग्ला, परन्तु देशलाई नराम्ररी भड्खालो वा युद्ध मैदानमा फसाउने छन् । ढिलो चाँडो निश्चितप्राय छ ।
एमसीसीको दह्रो विकल्प
अहिले अधिकाँश जनता र अल्पसंख्याका नेताले जसरी एमसीसीको विरोध गरिरहेछन, शायद त्यसरी र त्यही ध्येयले छिमेकी विशालकाय र आफूलाई अमेरिकी साम्राज्यवादीलाई एशियामा अगाडि बढ्न रोकने हिम्मत र शक्ति भएको राष्ट्रका राजदूतले अथक प्रयास र दौडधूप गरिरहेको आम संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । तर एमसीसीका पछाडि पुच्छर हल्लाउँदै र रयाल झार्दै हिँड्नेदेखि सम्पूर्ण स्वाभिमानी स्वतन्त्रता प्रेमी अशल छिमेकी सम्बन्धका पक्षमा लड्दै गरेका नेपाली जनतालाई बीआरआई, बुढीगण्डकी, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन र उत्पादन जस्ता कतिपय एमसीसी भन्दा धेरै ठुला योजनालाई हामी युद्धस्तरमा अगाडि बढाउँदैछौं भन्ने प्रतिबद्धताले सशक्र प्रतिरोध गर्न सक्थ्यो, त्यो कतै सुनिएन आएन किन ?
किनकि हामीले मित्रहरु बनाउन र उनीहरुलाई विश्वासमा लिने कोशिष गरेनौ । अथवा हाम्रो देशका शासनसत्ता नियन्ताहरुको योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता विश्वसनीयताको पृष्ठभूमि हेर्दा नै उदेक लाग्दो, डरलाग्दो लाग्यो होला । हुन पनि माष्टर र डाक्टरहरुलाई भित्ता लगाएर “म्याट्रिकेहरु” चाटुकार चोट्टा, छोट्टा, छट्ट्, दुष्ट, भ्रष्ट, निकृष्टहरुले भूसामरिक दृष्टिले नेपाल ती सम्वेदनशील अवस्थामा छ ।
नेपालको शासनसत्ता नियन्ता र कुटनीतिवेत्ता भएर जसरी देशको भाग्य भविष्यको मूल्यमा आफ्नो अस्वाभाविक र असिमित स्वार्थ पूर्तिको नीति अँगाल्दै गरेको सबै सूक्ष्म शक्तिले देखिरहेछन्, उनीहरुले अस्वभाविक रुपमा कोठे भेटघाट ओठे मित्रता भन्दा बढी के नै दिन अग्रसर हुन्थे ?
– अर्थ सवाल साप्ताहिकबाट
वि.सं.२०७७ साउन १० शनिवार १४:५२




















