अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्न एक महिनाको अवधि दिएर चैत १ गतेदेखि लगत संकलन सुरु गरेको छ ।

चैतभित्र आफूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । बेरोजगार युवाले सरकारले तोकेको ढाँचामा आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाले आफूले हासिल गरेका शैक्षिक योग्यता, सीप तथा तालीमको विवरण, कामको अनुभव, आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय र काम गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ । वडा कार्यालयबाट संकलित बेरोजगारको निवेदन गाउँ तथा नगरसभाको अनुमोदनपछि रोजगार संयोजकले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश हुनेछ ।

सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नभए ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन रोजगार संयोजकहरु खटिएका छन् । व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रूपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने र केन्द्रमार्फत् श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो । सरकारले बेरोजगार युवालाई एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ घोषणा गर्नुभएको थियो । देशभर चैत एक देखि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरबाटै बेरोजगारको लगत संकलनका लागि ५ सय २१ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक खटाइए पनि २ सय ३२ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोट हुन बाँकी छ ।

यस कार्यक्रमका लागि अपुग २ सय ६८ जना कर्मचारी खुला प्रतिश्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि फागुन ३० गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेको छ । कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि पूरा तयारीविना सुरु गरिएकाले यसको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् ।