महामन्त्री शशांक कोइराला पनि बैठकमा छन् ।
‘अनुशासन र निर्वाचन समिति अर्ध न्यायिक निकाय भएकाले सहमतिमा र एकै पटक गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ नेता कल्याण गुरुङले भने, ‘यही माग राखेर हामी बैठकमा नगएका हौं ।’
अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिले महासमितिमा पार्टी सभापति देउवाले गरेको बाचाविपरित बहुमतका आधारमा विधान पास गरेको थियो, जसमा पौडेल र सिटौला पक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।




















