अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सरकारी कर्मचारीले गाडी चढ्दा पाउँदै आएको पेट्रोल सुविधा ५० लिटरले घटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सहसचिवस्तरका कर्मचारीले अब मासिक ५० लिटर मात्र पेट्रोल पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि उनीहरूले १०० लिटर पाउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यस्तो निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इन्धन सुविधा घटाइएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ संशोधन गरिएको छ । चैत २३ गते स्वीकृत संशोधन अनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर अब ७० लिटर मात्र पाउनेछन् ।

त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनमा पनि इन्धन कटौती गरिएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन् ।

५० जना कर्मचारीसम्म भएका कार्यालयमा पनि यही दर लागू हुनेछ । त्यसपछिका प्रत्येक थप १०० कर्मचारीका लागि अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ, जुन यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो ।

दुई पांग्रे सवारी साधनको इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ । यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध हुनेछ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा यथावत रहनेछ ।