अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: शिक्षक र डाक्टरपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् ।

माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कर्मचारीले कालोपट्टि बाँधेर काठमाडौंमा पानी परिरहे पनि कर्मचारीहरू छाता ओढेर धर्नामा छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ ।

समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।

त्यसैगरी जुनसुकै तहमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

मंगलबार देशभरिका स्थानीय तहमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी असोज १७ र १८ गते काठमाडौंमा वृहत् प्रदर्शन गर्ने, असोज १९ गते देशभरीका स्थानीय तहमा अत्यावस्यक बाहेकका सबै सेवा रोक्ने र अनिश्चितकालीन पेनडाउन गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।