अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५(५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेकामा ४ वटा ओलीलाइ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग सम्बन्धी थिए ।

७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थिएन ।

शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

तर केपी ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर र आफ्नो हस्ताक्षरसहित १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।