अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ । वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नतिर्ने १७ इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार, इमेल तथा सूचना गर्दा पनि अटेर गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिनभित्र सफाइको मौका दिएको हो । ऐनको दफा २८ को ४ बमोजिम चित्त बुझ्दो सफाइ पेश नगरेमा लाइसेन्स खारेजी अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बेनी कम्युनिकेशन प्रा.लि., ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रा.लि., बिग मर्स्याङ्गदी नेट प्रा.लि., डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रा.लि., क्लिन नेटवर्क प्रा.लि., जीआर एस् लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रा.लि., कालिका नेट प्रा.लि., कस्मिक नेट प्रा.लि., डाइरेक्ट मिडिया प्रा.लि., क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रा.लि., मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रा.लि., नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रा.लि., साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रा.लि., अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रा.लि., युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रा.लि. र यूनाईट नेटवर्कस् प्रा.लि. रहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नबुझाएको, साथै सेवा सञ्चालन क्षेत्र तथा ग्राहक विवरणसमेत नियमित रूपमा पेश नगरेको पाइएको छ ।