अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावास, काठमाडौंले ‘कश्मीर-कब्जामा परेका मानव तथा आर्थिक अधिकारहरूको मुद्दा’ शीर्षकमा कश्मीर कालो दिवसको अवसर पारेर नेपालका सम्पादक-सञ्चारकर्मीहरु, नागरिक समाज र बुद्धिजीबी अगुवाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ७७ वर्षअघि सन् १९४७ को अक्टोवर २७ का दिन भारतीय सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खुला उल्लङ्घन गर्दै श्रीनगर विमानस्थलमा अवतरण गरी आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा दीर्घकालीन विवादमध्ये एकलाई जन्म दिएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका क्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीका सन्देशहरू वाचन गरिएका थियो । जसमा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले आफ्नो सन्देशमा स्मरण गरे कि सन् १९४७ को यही दिन भारतीय सैनिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खुला उल्लङ्घन गर्दै श्रीनगर प्रवेश गरेका थिए, जसले कब्जा र उत्पीडनको एक कालो अध्यायको शुरुवात गर्‍यो । उनले सन्देशमा भनेका छन् कि कश्मीरीहरूले पुस्तौँदेखि अवर्णनीय पीडा र योजनाबद्ध दमन सहँदै आएका छन् । राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, विशेषगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई, भारतद्वारा गरिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको जवाफदेही बनाउन र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार जम्मु-कश्मीर विवादको समाधानका लागि काम गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले कश्मीरी जनताको पक्षमा पाकिस्तानको नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन निरन्तर रहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोहम्मद शहबाज शरीफले आफ्नो सन्देशमा अक्टोवर २७, १९४७ लाई कश्मीरको इतिहासको सबैभन्दा कालो दिनको रूपमा उल्लेख गर्दै कश्मीरी जनताको साहस र दृढताको प्रशंसा गरेका छन् । उनले भने कि २०१९ अगस्ट ५ पछि भारतका कदमहरूले जनसांख्यिकीय परिवर्तन, आवागमनमा रोकथाम तथा कश्मीरी नेताहरूको बन्दीकरणमार्फत् दमनलाई अझ तीव्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले जम्मु-कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानको सिद्धान्तगत धारणा दोहोर्‍याउँदै दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाधानमा निर्भर रहेको बताएका छन् । उनले कश्मीरी जनतालाई पाकिस्तान राष्ट्र सधैं तिनीहरूको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको संघर्षमा साथ रहने आश्वासन दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सेनाटर मोहम्मद इसहाक दारले आफ्नो सन्देशमा जम्मु-कश्मीरसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरूप्रति पाकिस्तानको अटल प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । उनले सन् २०१९ अगस्ट ५ पछि भारतद्वारा जम्मु-कश्मीरको एकपक्षीय स्थिति परिवर्तन र त्यसपछि गरिएको मानवअधिकार दमनको कडा निन्दा गरेका छन् । उनले पहलगाम हमलापछि बढाइएको दमनलाई भारतको निरन्तर कब्जा नीति भनेर वर्णन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कश्मीरी जनतामाथिको पीडा अन्त्य गर्न ठोस् कदम चाल्न आह्वान गरेका छन् ।

कार्यक्रमको समापनमा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अब्रार एच. हाश्मीले पाकिस्तानको कश्मीर मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दै, भारतीय अवैध रूपमा अधिग्रहित जम्मु-कश्मीरका जनताले आत्मनिर्णयको अविच्छिन्न अधिकार प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने कि जम्मु-कश्मीरका जनताको राजनीतिक, आर्थिक र अन्य अधिकारहरू योजनाबद्ध रूपमा हनन् गरिएको छ । भारतले कठोर कानूनहरू प्रयोग गर्दै राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक अवसर र सांस्कृतिक अधिकारहरू सीमित बनाई राज्यलाई ठूलो जेलमा परिणत गरिरहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रमका सहभागीहरूले जम्मु-कश्मीरका उत्पीडित जनताप्रतिको एकता र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उक्त क्षेत्रमा भइरहेका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको अन्त्यका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।