अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नैपर्ने व्यवस्था लागु गरेसँगै यसको आलोचना पनि सुरु भएको छ । विभागले तत्काल जरिवाना नगर्ने तर इम्बोस्ड जडान नगरेका सवारीधनीले नवीकरण, कर भुक्तानी र नामसारी जस्ता अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

साथै, इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरी सवारी साधन दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न नपाइने विभागले जनाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान सवारी लाइसेन्सजस्तो झन्झटिलो नभएको पनि विभागले जनाएको छ । अहिले करिब ६५  लाख सवारी साधन नेपालमा सञ्चालनमा छन् । तर २५ लाख सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने  लक्ष्य रहेको छ । हाल ८० हजार सवारी साधनमा जडान गरिसकेको छ । १२ लाख सवारीमा जडान गरिसकेपछि बाँकी १३ लाख सवारीमा जडान गर्दै गर्दा अन्य सवारी साधनमा जडानका लागि ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने विभागले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यो कार्यान्वयनका लागि २०७३ जेठ १९ मा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । कम्पनीले २०७८ सालभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर विवाद, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनका कारण लागु हुन सकेन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा सरकारले न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छाडेर चलखेलपूर्वक महँगो कम्पनी छानेको आरोप लागेको थियो । २०७३ सालमा करिब २ करोड ९७ लाख डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर ३ करोड ८८ लाख डलर कबोल गर्ने अमेरिकी–बंगलादेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।  पछि फेरि ठेक्का रकममा थप २२.५ प्रतिशत वृद्धि गरिएकाले यसको प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारणमाथि परेको छ । सम्झौता अनुसार प्लेट जडानको सम्पूर्ण खर्च सवारीधनीले व्यहोर्नुपर्छ र संकलित रकमको ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीले र ३० प्रतिशत मात्र सरकारले पाउने व्यवस्था भए पनि जनतामाथि भार पर्ने भन्दै विवाद भएको थियो  ।

यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूचीलाई २०७४ साउन २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्दै प्लेटको भाषा अंग्रेजी हुने व्यवस्था गरियो । यसपछि धेरैले यसलाई नेपाली भाषामा हुनुपर्ने मागसहित विरोध गरे । साथै, नम्बर प्लेटको गुणस्तर, ठेक्का पाउने बंगलादेशी कम्पनी कालोसूचीमा परेको हल्ला र यसको महँगो मूल्यजस्ता विषयले विवाद चर्कायो । अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी देवनागरी लिपिलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । त्यस्तै आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसकारण यो इम्बोस्ड नम्बर जडान लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । यसबीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि पटक–पटक म्याद थपियो, तर जडान अघि बढ्न सकेको थिएन । २०८१ चैत १९ गते फेरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको छ । यस अनुसार २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बरमा के छ फाइदा ?

सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई प्राथमिकता दिनुका पछाडि सवारीसाधनको तथ्यांक नहुनु, चोरीको सवारी सञ्चालन, कर छली लगायत कारण रहेको स्पष्ट पारेको छ । देशमा सवारी साधनको यकिन तथ्यांक नहुँदा नीति निर्माणमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नेदेखि चोरी तथा कर छली नियन्त्रण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । साथै, यसले आम नागरिकलाई कर तिर्ने प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जडान गर्न कति लाग्छ शुल्क ?

सरकारले निर्धारण गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क महँगो भयो भनेर आलोचना भइरहेका बेला पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिइएको छ । विभाग भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य अनुसार खासै महँगो शुल्क नभएको दाबी गर्छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्देशिका अनुसार दुईपांग्रे सवारीका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । ३ पांग्रेका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ, ४ पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

जडान गर्न अनलाइनबाट फारम भर्नुपर्ने

सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि अनलाइनबाट फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त फारम भर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर भर्न सकिन्छ । पहिला वेबसाइटमा गएपछि माथिपट्टि नै अनलाइन सवारी दर्ता प्रणाली, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली भनेर देखाउँछ । जसमध्ये इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा क्लिक गर्ने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एप्लिकेसन सिस्टममा क्लिक गरेपछि आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बरमार्फत लगइन गर्नुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो सवारीको ब्लु बुकमा भएको विवरण र नागरिकता अनुसारको व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्छ ।

फारम भरिसकेपछि त्यसलाई सब्मिट गर्ने र प्रिन्ट गर्न मिल्ने दुई कपीको फारम आउँछ । त्यो फारम प्रिन्ट गरेर आफूलाई पायक पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक कागजात (नागरिकताको फोटोकपी, ब्लुबुकको फोटोकपी तथा सक्कल शुल्क तिरेको रसिद, यदि  बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरेको सवारी छ भने इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि बैंकले दिएको सहमतिपत्र) बुझाउनुपर्छ । यसपछि कार्यालयका कर्मचारीले फारममा भरेको विवरण सही छ कि छैन भेरिफाइ गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि स्वीकृति दिइन्छ ।

कहाँबाट जडान गर्न सकिन्छ ?

यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिन्छ । अहिले देशका १४  वटा यातायात कार्यालयहरुले इम्बोस्ड नम्बर जडान सेवा सुरु गरिसकेका छन् भने असोज १ गतेदेखि २१ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय र आवश्यक परे विभागले थप गर्ने जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोड र यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिन्छ । मधेस प्रदेशमा अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय लाहान, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बर्दिबासबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिनेछ ।

बागमती प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल गुर्जुधारा, सवारी परीक्षण कार्यालय टेकु, यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौँडाबाटा लिन सकिने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा, यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङ र यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोतीबाट जडान गर्न सकिनेछ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल, यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङ र यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी र यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिनेछ । साथै, विभागले तोकेका अन्य निकायबाट पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने जनाइएको छ ।