अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: साधन-स्रोतको अभावमा दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट अनुसन्धाता नेपाल प्रहरीले चाहेजति काम गर्न नसकेको विश्लेषण गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो वर्षबाट नेपाल प्रहरीलाई राज्यको साधन-स्रोतले भ्याउनेसम्म बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा शुरु भएको अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दुई दिवसीय तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८२ गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रमुख आतिथ्यमा ११ बूँदे घोषणापत्र जारी गर्दै  समाप्त भएको छ ।

‘प्रविधिको सहयोगमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान, विश्वासिलो अभियोजनः पीडितको सम्मान’ नाराका साथ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दुई दिवसीय सम्मेलन समापनका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्मेलनले फौजदारी न्यायको विषयमा सहभागीहरूबीच सार्थक र साझा निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्नुका साथै आगामी दिनहरूका लागि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धतासहित मार्गनिर्देशन गर्न सफल भएको बताए । समय र प्रविधिको विकाससँगै नयाँ-नयाँ चुनौती र फरक शैलीका अपराधहरू बृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सामना गर्न नयाँ पद्दतिको अवलम्बन गरी बयानमुखी अनुसन्धानभन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अभियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीको अनुसन्धान क्षेत्रको व्यापकता बढ्दै गएको तथा सीमित स्रोत र साधनबीच निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै प्रहरी सेवालाई वर्गीकृत र विशिष्टिकृत गरी विशेष खालका तालिम, ज्ञान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका उदाहरणहरूको अवलम्बन गरी विज्ञ अनुसन्धानकर्ता तयार गर्नुपर्ने जरूरी रहेको उल्लेख गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र भावी कार्यदिशा कोर्न तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन सफल भएको विचार व्यक्त गरे । सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी न्याय प्रणालीको क्षेत्रमा भइरहेका अभ्यासहरूलाई समायानुकूल परिवर्तन गर्न सम्मेलन प्रभावकारी भएको बताए । विधि-विज्ञान प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणमा सुधार, विकास र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थप लगानी आवश्यक रहेको चर्चा गरे ।

प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले अपराध-अनुसन्धानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ कानूनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र सम्बन्धित विज्ञ तथा विशेषज्ञहरूबीच गहन अन्तर्क्रिया, ज्ञान र अनुभव आदान-प्रदानका विषयमा सम्मेलन प्रभावकारी भएको बताए । सम्मेलनमा भएका गहन छलफल र विषयगत मन्थनपश्चात पारित घोषणापत्रले आगामी दिनमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको लागि थप पेशागत मार्ग प्रशस्त हुनुका साथै फौजदारी न्याय प्रणाली अझ सुदृढ हुने विश्वास प्रहरी महानिरीक्षक थापाले व्यक्त गरे । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै समस्याहरूको पहिचान गर्न, सुधारका क्षेत्रहरू पहिल्याउन, एक-आपसमा समन्वय र सहकार्यको संस्कृतीको निर्माण हुनुका साथै अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरू सम्बोधन गर्न सम्मेलन कोसेढुंगा सावित हुने उल्लेख गरे ।

नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सम्मेलनको महत्व र प्रभावकारिताबारे आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेको उक्त समारोहमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले सम्मेलनमा पारित घोषणापत्रको बारेमा जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा सम्मेलनमा भएका छलफलका विषयको महत्व र प्रभावकारिताबारे सहभागी अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता मुना पौडेल र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक हिमा थोकरले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।