अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई बुधबार पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजीत केसीले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दिएको हो ।

वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा त्यो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमिनलाई अङ्कन गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । यसक्रममा नेपाल-भारतबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भू-भाग भनि लेखिएको छ, उक्त भू-भाग अतिक्रमण सुगौली सन्धि विपरीत रहेको रिटमा भनिएको छ । रिट निवेदनमा नेपालको भू-भाग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ ।

वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुराको जमिन नहुँदा क्षेत्रफल समेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमिनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको भएपनि त्यस अनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।