अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान पूरा गरेको छ ।

प्रतिवादीको संख्या टुंगो लगाउन समय लागेपछि प्रहरीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएन । आज प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले जानकारी दिए । सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

​सीआईबीले आइतबारै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर आरोपी धेरै भएकाले सोमबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन दिनेगरी काम भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको भने बयानसमेत लिइएको छैन ।

यसअघि अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेका चार जना पूर्वमन्त्रीलाई किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने सीआईबीको तयारी छ ।  तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्तलाई किर्तेमा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने भएको हो ।

त्यस्तै यसअघि पक्राउ परेर अदालतको आदेशमा छुटेका सचिव कृष्ण राउतलाई पनि किर्तेमा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको भने बयानसमेत लिइएको छैन । बयान लिइएका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालका बारेमा भने सीआईबी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

यसअघि ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको सीआईबीले संलग्नताका आधारमा सबैलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

उक्त सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६४, २०७९ साल गरी चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले सरकारी कागजात किर्ते गरी, नक्कली हकवालासमेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।