अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: दलीय स्वार्थका कारण राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लिएर अनेकन टिका टिप्पणी भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिपति निर्वाचन मौजुदा कानूनी व्यवस्था हेर्ने हो भने निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसलाई आधार मान्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ २९ भित्र भइसक्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार माघ २९ गते भित्र नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरु भने कानूनी छिद्र बढाउँदै आफु अनुकुलको निर्वाचन मिति खोजिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइसक्नुपर्ने हो । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिषयमा न सरकार ततेको छ न त राजनीतिक दलहरु नै ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिको नाराले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई जुधाएर आफु अनुकुलको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने ध्याउन्नेमा लागेका आरोप समेत लागिरहेको छ ।

आफु अनुकुलको माहोल नबन्दासम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तदारुकता देखाउने अवस्था छैन् । यस्तोमा समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आशंका गरिरहेको छ ।

यता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग पनि सरकार अनुकुलको माहोल कुरेर बसेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ र २ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र उपधारा ९१० बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेछ भनिएको छ ।

तर, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनी तालमेलमै छिद्र देखिएपछि संविधानमा भएको व्यवस्था र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थालाई देखाउँदै संविधानले दुई राष्ट्रपतिको परिकल्पना नगरेकाले कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचन हुन नहुने तर्क पनि सुनिएका छन् ।

विश्वका शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाकै नजिरलाई नियाल्दा पनि त्यहाँ कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचनबाट नयाँ राष्ट्रपति चुनिन्छ । तर दलहरुले यस्ता निराधार बिषयलाई देखाएर कानूनलाई अपव्याख्या गर्दै आएको भन्दै आचोलना पनि भइरहेका छन् ।

आफु अनुकुल कानूनी व्याख्याले समग्र कानून कार्यान्वयन क्षेत्रमा जटिलता बढ्दै गएको छ । दलहरुले कानूनका बाह्य सिंग भन्ने भाष्य जसरी आफु अनुकुल कानूनी व्याख्या गर्न खोज्दा कानूनी राज्यको उपहास भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।