अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेक फिर्ता लिन सम्पादकहरुले माग गरेका छन् । बिहीबार वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै विभिन्न मिडियाका २१ सम्पादकले सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

‘सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको परामर्शमार्फत् यो विषय सम्बोधन गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सम्पादकहरुले विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाका कार्यक्रमप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। वक्तव्यमा पत्रकारितामा देखिएका असंगत अभ्यासप्रति सचेत उल्लेख छ। ‘नेपाल पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारिता सम्वद्ध अन्य संघ संस्था उक्त विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । यसमा हामी ऐक्यवद्धता जनाउन चाहन्छौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका कतिपय असंगत र असंयमित अभ्यासप्रति हामी सचेत छौँ। त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रष्ट छौँ ।’

विधेयक ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ संकुचित गर्ने गरी आएको सम्पादकहरुको ठहर छ। ‘सरकारले संसदमा अहिले पेश गरेको प्रेससम्बन्धी विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म–भावना विपरीत छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ यो विधेयकले संकुचित गर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।’

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने सम्पादकहरुमा अखिलेश उपाध्याय, अनुप काफ्ले, अमित ढकाल, अरुण बराल, कसमस विश्वकर्मा, किरण नेपाल, कुन्द दीक्षित, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल, दिलभुषण पाठक, नारायण वाग्ले, पूर्ण बस्नेत, प्रकाश रिमाल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अर्याल, युवराज घिमिरे, राजेन्द्र दाहाल, शिव गाउँले, सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे र हरिबहादुर थापा छन् ।